जेटली ने कहा है कि सरकार बैंकों के फंसे कर्ज के मुद्दे के समाधान को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने कहा NPA बैंकिंग प्रणाली पर बुरा असर डाल रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में NPA की समस्या ऐसी नहीं है जिससे निबटा न जा सके क्योंकि यह समस्या केवल 20-30 बड़े खातों तक ही सीमित है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को नोटबंदी के मुद्दे पर कहा कि यह अब तक का सबसे कठिन सुधार रहा जिसके लिये सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़े।
सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसीलिए जल्दी जरूरी काम निपटा ले
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
वित्त राज्या मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा सरकार की आगे 5000 और 10000 के नए नोट लाने का कोई योजना नहीं है
1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।
अब अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेनदेन करेंगे तो आपको 100% जुर्माना देना होगा। सरकार ने सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है।
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