महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना का फायदा केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संकेत दिए कि हाइब्रिड कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों की फिर से समीक्षा नहीं की जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (NPA) तथा उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की तरफ से उठाए गये कदमों पर चर्चा करेंगे।
RBI बुधवार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन उसके महंगाई के अनुमान में कटौती करने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महंगाई घटने से ब्याज दरें कम हो सकती है।
जीएसटी काउंसिल ने आज हुई 15वीं बैठक में गोल्ड, बिस्किट, गारमेंट्स और बीड़ी समेत सभी छह कमोडिटी के लिए जीएसटी रेट की घोषणा कर दी है।
जीएसटी परिषद आज सोना, टेक्सटाइल्स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्स रेट पर अंतिम फैसला लेगी। एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि डूबे कर्ज (NPA) की चिंताजनक स्थिति से निपटने का काम अभी चल रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चौथी तिमाही में GDP की ग्रोथ रेट में गिरावट के पीछे नोटबंदी का प्रभाव होने की बात को नकारते हुए कहा कि इसके कई अन्य कारण भी हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तीन साल में आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां आई लेकिन सरकार के फैसले लेने की क्षमता ने इकोनॉमी पर प्रभाव डाला।
वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले सप्ताह पेरिस जाएंगे जहां वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के बहुपक्षीय करार पर दस्तखत करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज तथा एनपीए की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा के लिए 12 जून को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 साल पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने के बारे में आज फैसला कर सकता है।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा।
सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से मंगलवार को क्लीन मनी पोर्टल लॉन्च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन ने कहा कि बड़े व्यापारिक साझेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की व्यापारिक नीतियों के साथ ज्यादा सहज हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
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