सरकार ने शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की पहचान की है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि सूचीबद्धता के लिये दिशानिर्देश लगभग तैयार है। चार RRB आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के योग्य हैं और इस साल ये निर्गम आ सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार मई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नियमों में जरूरी संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत बढ़कर 10.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने जून तक बढ़ाई जा सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में वेतनभोगी तबके और वरिष्ठ नागिरकों को 12,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।
वित्त मंत्री ने बाजार की गिरावट को लेकर कहा कि यह गिरावट बजट में प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) की वजह से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई कमजोरी की वजह से है।
iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 और iPhone X पर यह बढ़ोतरी लागू हो रही है। बढ़ोतरी के बाद iPhone 6 और iPhone 6S की कीमतों में क्रमश: 1120 और 1350 बढ़ गई हैं।
शेयरों में दीर्घकालिक निवेश से होने वाले लाभ पर टैक्स (एलटीसीजी) फिर शुरू किए जाने से जीवन बीमा उत्पादों विशेषकर यूलिप जैसी योजनाएं काफी आकर्षक हो गई हैं।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि देश में हवाई जहाज का सफर करना अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑटो रिक्शा के किराये से भी सस्ता हो गया है।
शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
आर्थिक सर्वेक्षण बजट परंपरा का अहम हिस्सा है। हर साल यह वित्तीय रिपोर्ट और सरकार के काम काज का लेखाजोखा वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है।
आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या सबसे अधिक रही
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