वर्तमान में 2.5 लाख रुपए सालाना से कम की आय पर 0 प्रतिशत, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना की आय पर आयकर की दर पांच प्रतिशत है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को अपनी मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने गैर-निष्पादित कर्जों (एनपीए) की वसूली की दिशा में तेजी से कार्रवाई की और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) भी बनाई।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए 3 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी।
नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत करने तथा 2030 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से बुधवार को बहुप्रतीक्षित नए भारत के लिए रणनीति@75 दस्तावेज जारी किया।
अरुण जेटली ने गुरुवार को सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच मतभेद की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि दो-तीन मुद्दे हैं, जहां रिजर्व बैंक के साथ मतभेद है।
जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में सीमेंट जैसी निर्माण कार्य में काम आने वाली वस्तुओं पर कर दर में कटौती हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम एक फरवरी को पेश करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिये रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य संस्था से कोई अतिरिक्त धन नहीं चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के लिये विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। यह 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले भाजपा-नीत राजग सरकार का अंतिम बजट होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भारत 2019 में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आगे आने वाले वर्षों में देश की गिनती शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगी।
अक्टूबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के पार हो गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2008 से 2014 के बीच अंधाधुंध कर्ज देने वाले बैंकों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने को लेकर रिजर्व बैंक की आलोचना की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि 2014 से 2019 के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के करदाताओं की संख्या डबल से भी अधिक हो जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि देश को निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि की राह पर बनाए रखने और त्वरित निर्णय के लिए केंद्र में मजबूत और निर्णायक सरकार का होना बहुत जरूरी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या दोगुनी होकर 7.6 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पारित कानून के जरिये मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है।
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