सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को इंडेक्सेशन लाभ के बिना 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था।
आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय बजट की 9 प्राथमिकताएं होती हैं। आइए आपको इस प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं।
बजट प्रस्तुति के संबंध में एक लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तोड़ा गया था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे के पारंपरिक समय के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश किया था।
समय पर सुधार की सुविधा प्रदान करके, फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए, जिससे गलतियां कम होंगी और एक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत निष्क्रिय खातों और रुपे कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ने से इस क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख योगदान रहा है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इस बदलाव ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।
निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेबताया कि किसी भी उद्योगपति के ऋणों की माफी नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप 64,920 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की गई है।
मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,365 रुपये से बढ़कर 67,605 रुपये हो गई है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक या Gold Loan देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आभूषण के मूल्य का केवल 75 प्रतिशत ही कर्ज दे सकती हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक के कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी।
रिपोर्ट में कहा है कि देश को भू-राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से पैदा होने वाली विपरीत वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार ने प्लास्टिक के नोट लाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।
बजट एक सालाना वित्तीय डिटेल है जो अनुमानित सरकारी खर्चों और सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जमा होने वाले राजस्व की रूपरेखा बताता है।
डीबीएस बैंक इंडिया ने क्रिसिल के साथ साझेदारी में एक लेटेस्ट स्टडी में यह भी सामने आया कि रिटायरमेंट योजना को 35-45 साल की आयु वर्ग में पहली बार शामिल होते देखा जा रहा है।
मीटिंग में बाकी मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है। यह एक सरकारी इकाई है।
एन के सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत देने की सिफारिश की थी। उसने पांच साल की अवधि के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) 135.2 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद जताई थी।
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