वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा एवं सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ भी मुलाकात करेंगी
Budget 2021: केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों को इसा साल बजट दस्तावेजों की छपाई न करने की अनुमति दे दी है।
FM की उद्योग को अकुशल श्रमिकों को काम देने के लिए एक पेशेवर तरीके पर विचार करने की सलाह
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाते समय अपनी ताकत और कमजोरी का समुचित आकलन कर लेना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज सोमवार को कहा कि कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे।
सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह सरकारी बैंकों में 55,250 करोड़ रुपये डालेगी, ताकि कर्ज देने को बढ़ावा दिया जा सके और विलय किए जाने वाले कर्जदाताओं का विनियामक अनुपाल सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। जैसे ही यह बातचीत पूरी होती है सरकार इस बाबत निर्णय करेगी कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए और फिर उनकी घोषणा कर दी जायेगी।
वित्त मंत्री ने सोने पर सीमा शुल्क बढ़ाने, अमीरों पर कर अधिभार बढ़ाने व पेट्रोल, डीजल पर शुल्क बढ़ाने का बचाव करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास और आम आदमी के लिये बुनियादी सुविधायें खड़ी करने करने के लिये संसाधन जुटाना जरूरी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है।
बजट 2019 तैयार करने में मुख्य रूप से 6 दिग्गज अधिकारियों समेत वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद की है।
संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।
वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के अंत में विनिवेश प्राप्तियों ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को वित्त मंत्रालय की वैकल्पिक व्यवस्था ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि चालू खाते के घाटे (सीएडी) को सीमित करने और विदेशी मुद्रा की आवक को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ और कदमों को उठाने की तैयारी कर रही है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
आम बजट से पहले वित्त सचिव हसमुख अधिया ने अमेरिका में प्रस्तावित बड़े कर सुधारों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार मांगे हैं।
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