मंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न राज्यों से उर्वरकों की कालाबाजारी की जानकारी मिली है। उन्होंने राज्यों से उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
वित्तवर्ष 2022 के पहले चार महीनों में उर्वरक बिक्री में साल-दर-साल 11 प्रतिशत की गिरावट आई थी
मौजूदा समय में, सरकार शहर के कचरे से बनी शहरी खाद के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के रूप में 1,500 रुपये प्रति टन एमडीए देती है।
वर्ष 2021 के जून से शुरू होने वाले खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा के लिये 12 अप्रैल को बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता उर्वरक मंत्री ने की थी।
इफको ने डाई-अमोनियम फोस्फेट (डीएपी) उर्वरक और नाइट्रोजन, फॉसफोरस और पोटेशियम (एनपीके) उर्वरक के विभिन्न ग्रेड की कीमत बढ़ाई है।
सरकार की इच्छा है कि पीएम किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए।
सरकार अब किसानों को 6,000 रुपए के अलावा अलग से 5,000 रुपए दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिससे आयात पर निर्भरता में भी कमी आयेगी। देश में उर्वरक उत्पादन 4.2 से 4.5 करोड़ टन है और आयात करीब 1.8 करोड़ टन है।
केंद्र सरकार आगामी आम बजट में किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है।
इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर यू.एस. अवस्थी ने कहा कि कच्चे माल और विनिर्मित उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में कमी आने के फलस्वरूप हमने अपने डीएपी और सभी कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमत में कटौती करने का फैसला लिया है।
73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। सरकारी खाद कंपनी इंडियन फॉमर्र फर्टीलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने गुरुवार को डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) की कीमतों में प्रति बोरा 50 रुपये की कमी की है।
बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।
देश में यूरिया का उत्पादन बीते दो साल से लगातार बढा है लेकिन यह लगभग 3.2 करोड़ टन की सालाना मांग से अब भी कम है
सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड की स्वर्ण जयंती पर मोदी ने कहा कि किसानों और सहकारी संस्थाओं के उत्थान में IFFCO का योगदान सराहनीय है।
GST की ऊंची दर, सब्सिडी में कटौती और वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि के चलते पोटेशियम क्लोराइड म्यूरिएट ऑफ पोटाश-एमओपी की खुदरा कीमत बढ़ने की संभावना है।
महाराष्ट्र सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।
कृषि आय बढ़ने से उर्वरक की मांग अगले वित्त वर्ष 2017-18 में पांच प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि उर्वरक की मांग पांच प्रतिशत बढ़ेगी।
वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि खाद्यान्न और उर्वरक की Subsidy को लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग रोकने का है।
डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।
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