आगामी सप्ताह निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक आंकड़ों, वैश्विक बाजारों के रूझान, एफपीआई और डीआईआई, डॉलर की की चाल, कच्चे तेल की कीमतों पर रहेंगी।
मारीशस आशावान है कि नई संधि में भी वह भारत में FDI के सबसे बड़ा स्रोत बना रहेगा। उसने यह बात ऐसे समय कही है जबकि संधि के ब्योरे को लेकर बातचीत जारी है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को और बढ़ावा देने के लिए रिटेल कारोबार जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुछ बाधक नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है।
विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) इस सप्ताह विदेशी निवेश (Foreign Investment ) के 19 प्रस्तावों पर विचार करने वाला है। 27 अक्टूबर को इसकी बैठक होगी।
रविवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में विदेशी निवेश (FDI ) के नियमों को बेहद आसान कर दिया गया है।
FPI ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजारों में 9,000 करोड़ रुपए डाले हैं। वैश्विक और घरेलू कारकों से भारतीय शेयरों के प्रति एफपीआई का आकर्षण कायम है।
अंतरमंत्रालयी इकाई विदेश निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 105 करोड़ रुपए के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के खिलाफ औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FDI के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को NIC संहिता से जोड़ने के लिए काम कर रहा है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इस साल की पहली तिमाही में 7 फीसदी बढ़कर 10.55 अरब डॉलर हो गया।
अमेरिकी कंपनियां भारत को एफडीआई का अगला पड़ाव मानती हैं। वे वहां बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने की इच्छुक हैं।
अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में FDI सीमा को 26 से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। प्रिंट मीडिया में FDI सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है।
वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने इस साल भारत के लिए अपने ग्रोथ दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.7 फीसदी कर दिया। 2017 में 7.8 फीसदी रहेगी ग्रोथ।
अंतर मंत्रालयीय निकाय FIPB ने आज 180 करोड़ रुपए के करीब के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
सरकार समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।
सरकार कंपनियों के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है जो हाईब्रिड प्रतिभूतियों: वैकल्पिक या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए FDI लाना चाहती हैं।
घरेलू दवा कंपनियों में 74 फीसदी तक निवेश करने को इच्छुक विदेशी फार्मा कंपनियों को निवेश के समय उत्पादन के स्तर को पांच साल की अवधि के लिए बनाए रखना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
घरेलू विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन विदेशी एयरलाइंस को कभी भी घरेलू विमानन कंपनी का पूर्ण स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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