भारत द्वारा चीन में निवेश पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में अभी तक 2.75 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया है।
यूएसआईएसपीएफ भारत में अमेरिकी की ओर से बड़ी एफडीआई पर नजर रखता है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रक्षा क्षेत्र में FDI नियमों में नरमी का हुआ था ऐलान
2018 में भारतीय परियोजनाओं की संख्या 106 थी और इससे 4,858 रोजगार पैदा हुए थे। वहीं 2019 में परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 120 हो गई
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है।
सरकार के मुताबिक 100% FDI की अनुमति से मिला फायदा
निर्माण क्षेत्र ने दो अरब डॉलर और रसायन क्षेत्र ने एक अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया।
सरकार ने ऑटोमैटिक रूट से FDI की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया है
चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांन्त का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं।
2019-20 में दिसंबर तक सबसे ज्यादा विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में आया है।
कोविंद ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
भारत में एफडीआई निवेश 2019 में 16 प्रतिशत बढ़कर 49 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2018 में 42 अरब डॉलर का विदेशी निवेश दर्ज किया गया था।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर के दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
भारती टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह ऐसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खाका तैयार करेंगी जो चीन से आगे भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं।
मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लागू किए जाने वाले न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के ड्रॉफ्ट को तैयार करने वाले टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है।
मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
सरकार अन्य जिन क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है उनमें कोयला और अनुबंध पर विनिर्माण शामिल है।
सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
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