मोदी सरकार इस समय जिस योजना पर पूरे जोर-शोर से काम कर रही है उससे अगले कुछ महीनों में देश के 11.5 करोड़ किसान परिवारों से सीधा संपर्क किया जा सकेगा।
देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर) छोटे खेतों के लिये कम शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का विकास कर रहा है। घरेलू बाजार में सबसे सस्ता होगा और इसकी कीमत एक लाख रुपये से थोड़ा अधिक होगी।
73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। सरकारी खाद कंपनी इंडियन फॉमर्र फर्टीलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने गुरुवार को डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) की कीमतों में प्रति बोरा 50 रुपये की कमी की है।
इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
कम बारिश के चलते खरीफ मौसम की सभी फसलों की बुवाई में गिरावट आयी है। कृषि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक खरीफ के मौसम में धान का रकबा 223.5 लाख हेक्टेयर और दलहन का रकबा 105.14 लाख हेक्टेयर रहा है।
देशभर में खरीफ फसलों की बुवाई चालू सीजन में पिछले साल से तकरीबन 9 फीसदी पिछड़ी हुई है।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नई नीति बना रही है, जिसमें 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
एनआईआरडीपीआर भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करने के लिए एक्वाकल्चर में एक नई तकनीक पर काम कर रहा है।
किसानों को समय पर राहत दिलाने और बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी प्रमुख पीएमएफबीवाई में बदलाव कर सकती है।
केंद्र ने पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत लाभार्थी किसानों को अब तक 12,305 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी नकद सहायता दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़ाने में मदद की जा सके।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपला ने कहा कि यह कानून राज्यों के पास भेजा जा चुका है और अब किसान सहकारी खेती के लिए सहकारी संस्था बना सकते हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गन्ना किसानों की समस्याओं की समीक्षा की और चीनी मिलों को अगस्त तक गन्ने के बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन हकीकत यह है कि गन्ना पेराई सत्र खत्म हो चुका है और मिलों पर किसानों की बकाया रकम 10343.94 करोड़ रुपये है।
नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।
पेप्सिको का कहना है कि जिन किसानों पर मुकदमा चल रहा है, वह उन हजारों किसानों में से नहीं हैं, जिन्हें इस संरक्षित आलू की किस्म को उगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
IMD 2020 से देश में 660 जिलों के सभी 6500 ब्लॉक के लिए स्थानीय मौसम अनुमान जारी करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है।
राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं। उम्मीद है लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
आम चुनाव से एक साल पहले किसानों को राहत देते हुए सरकार ने आज नई कृषि खरीद नीति को अपनी मंजूरी दे दी।
लेटेस्ट न्यूज़
