केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।
पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है जब आपात स्थिति में गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान की सुविधा दी गई है।
अब हमारे किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिये आसानी से अपने उत्पादन बेच सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के 8वीं किस्त के पैसे जल्द ही सभी किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे में कई लोगों को यह पैसा नही मिल पाएगा।
किसान आंदोलन और देश में गहराते कोरोना के कहर के बावजूद रबी फसलों की कटाई और जायद सीजन की फसलों की बुवाई निर्बाध तरीके से चल रहा है।
होली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है।
रबी की अच्छी फसल की वजह से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में आलू के दाम 50 प्रतिशत घटकर 5-6 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 तक लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना था।
पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कृषि को खुशहाल बनाने और गरीबी को कम करने के लिए ओडिशा में Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation (KALIA) स्कीम की घोषणा की गई है।
कृषि वस्तुओं का निर्यात तथा किसानों की आय बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दिया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बांस की खेती किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है।
सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को नामित फीस के भुगतान पर PM-KISAN योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।
केंद्र ने चालू खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये का 651.07 लाख टन धान की खरीद की है जो पिछले सत्र में इसी दौरान की खरीद से करीब 16 प्रतिशत अधिक है।
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आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 23 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।
सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इससे अबतक 1.69 करोड़ किसान पंजीकृत हैं तथा अगले वित्त वर्ष तक 1,000 और मंडियों को डिजिटल मंच से जोड़ दिया जाएगा।
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