किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।
कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि इंडस्ट्री को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ साझेदारी करनी चाहिए और सीएसआर फंड का उपयोग छोटे किसानों की मदद के लिये करना चाहिये
एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।’’
किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कई प्रयास कर रहा है ताकि किसानों को नए बीज और तकनीक उपलब्ध कराई जा सके।
किसान गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वे पहले ही पंजाब सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल पर 15 रुपये की वृद्धि ठुकरा चुके थे।
राज्य सरकार ने इससे पहले कर्जमाफी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये को माफ कर दिया था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
‘‘बंटवारे के कारण गांवों में जमीन की जोत छोटी हो रही है। देश के 80 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक क्षमता का इस्तेमाल जरूरी है। अब इस मामले में ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। ‘‘छोटा किसान बने देश की शान’’ इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।
अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
पंजाब सरकार ने करीब 8.5 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है।
सोमवार से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जायेगा।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने शनिवार को कहा कि वह स्टार्टअप, कारीगरों और किसानों को निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश में मदद करेगा।
हरियाणा सरकार ने किसानों को संकट की स्थिति में भूमि बेचेने से रोकने के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों के लिए भूमि बैंक बनाने की नीति बनाकर उन्हें एक विकल्प प्रदान किया है।
उत्तरप्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 9वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये 5 अगस्त को भेजे जाएंगे, जबकि मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में पैसा 7 अगस्त को भेजा जाएगा।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बनास डेयरी का राजस्व 11 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपये रहा है। दुग्ध और गैन-दुग्ध व्यवसाय जैसे खाद्य तेल, शहद ने वृद्धि में योगदान दिया है।
मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।
Kisan Mitra Urja Yojna की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर महीने 1000 रुपये या अधिकतम 12000 रुपये तक वार्षिक ग्रांट दी जाएगी।
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