कृषि के जानकर गिरीश पांडेय कहते है कि उत्तर प्रदेश में करीब 70 फीसद लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। इसमें से भी करीब 90 फीसद सीमांत एवं लघु किसान हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आपका आधार, पैन, और फोटो होना जरूरी है। इससे यह पुष्टि होगी कि आप किसान हैं।
बैठक में सभी सरकारी बैंकों से देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान की मदद लेने का आग्रह किया गया।
किसानों की आय बढ़े और उनकी फसल उत्पादन की लागत घटे, इसके लिए मोदी सरकार ने पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि चूंकि यह केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए वह लहसुन के लिए एमएसपी तय करने के लिए केंद्र के साथ मामला उठाएंगे।
किसानों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) एक बड़ी राहत प्रदान करती है। यह फसल के नुकसान का बीमा होता है, इसमें फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई सरकार करती है।
उर्वरक मंत्रालय का भी मानना है कि इस तिमाही में फॉस्फोरिक एसिड का भाव 1,100 डॉलर प्रति टन से कम होना चाहिए।
देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। किसान (Farmer) दोनों परिस्थिति में नुकसान झेल रहे हैं। इस समय धान की फसल (Paddy Crop) की रोपाई अपने आखिरी स्टेज में होती है। 18 अगस्त को समाप्त सप्ताह में खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
Farmers की आय वित्त वर्ष 2017-18 के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 में औसतन 1.3 से 1.7 गुना बढ़ी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) की एक शोध रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।
इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है।
मोदी सरकार ने अब किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे को डाक विभाग के जरिए पहुंचाने का फैसला किया है।
खाद, बिजली और डीजल की लागत को समायोजित करने पर खेती की लागत 8.9 प्रतिशत बढ़ी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले पांच सालों में कृषि संबंधी लागत में जमीन-आमसान से अंतर आ गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं, दूसरी ओर रूस-यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ गई है।
तोमर ने कहा कि निर्यात-आयात के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण और प्रलेखन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए दो नए पोर्टल शुरू किए गए हैं।
भारतीय किसानों को उनकी फसल की अधिक कीमत दिलाने में मददगार होगी। यानी किसानों के लिए यह युद्ध कमाई बढ़ाने के मौके लेकर आया है।
आगामी बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में मिलने वाली सालाना 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ा कर 8000 रुपये कर सकती है।
श्रीलंका में सब्जियों की कीमतें हाल के हफ्तों में लगभग दोगुना हो गई हैं क्योंकि विरोध कर रहे किसानों ने खेती बंद कर दी है।
मंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न राज्यों से उर्वरकों की कालाबाजारी की जानकारी मिली है। उन्होंने राज्यों से उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
रबी की प्रमुख फसल गेहूँ की बुवाई शुरू हो गई है, लेकिन रकबा अब तक 0.001 लाख हेक्टेयर कम है
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