उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों के किसान 21 थोक बाजारों में 25 कमोडिटी की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। आज मोदी दिल्ली में ई-पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने और सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोबाइल एप पूसा कृषि को शुरू किया है ताकि तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जा सके।
प्रधानमंत्री इस हफ्ते सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि कालेधन के खुलासे पर 7.5 फीसदी पैसा किसान कल्याण सेस के रूप में देना होगा।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 का बजट गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया है। उन्होंने किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया है।
आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
अब किसान भी अपनी फसल देशभर में कहीं भी ऑनलाइन बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है।
हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ चुके किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जिनकी जमीन ली जा चुकी है
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मौजूदा फसल बीमा योजना विफल हो गई है, क्योंकि इसके केवल छह राज्यों में लागू किया जा रहा है।
टाइपिंग में गलती की वजह से हरदा (मध्य प्रदेश) जिले के पलासनेर में एक छोटा सा किसान रातों-रात खरबपति बन गया। इसका खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग का नोटिस मिला।
विभिन्न राज्यों में सूखे और बेमौसमी बारिश के चलते 2015 किसानों (खेतीबाड़ी) के लिए कठिन साल रहा। इस दौरान अनेक किसानों ने आत्महत्या तक की।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष प्रवीण लुंकाद ने कहा कि रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 20 फीसदी से बढ़ाकर 27.5 फीसदी करना चाहिए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कम बुआई और घटती उत्पादकता के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी गिरकर 335 लाख गांठ (एक गांठ= 170 किलो) रहने का अनुमान है।
मंगलवार से शुरू हो रही डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थाई समाधान तलाशने पर जोर देगा। किसानों के सुरक्षा पर भी जोर होगा।
किसानों अपनी उपज का पूरा दाम मिल पाए इसके लिए तैयार की जा रही ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कारोबार अगले साल फरवरी से शुरु हो जाएगा।
महंगाई से राहत के लिए सरकार इस सीजन में किसानों से बाजार मूल्य पर 40 हजार टन दालों की खरीद करेगी। इसकी मदद से बफर स्टॉक बनाया जाएगा।
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