अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।
किसानों को चालू वित्त वर्ष में तीन लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल ऋण 7 फीसदी की घटी ब्याज दर पर मिलेगा।
सरकार ने कहा कि चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के 48,675 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान कर दिया है, जो कुल बकाये का 92 फीसदी है।
कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।
अमेरिका और चीन समेत 50 से ज्यादा देशों ने पिछले तीन सालों में किसानों पर 585 अरब डॉलर वार्षिक आधार पर खर्च किए
घरेलू ब्रोकरेज कंपनी जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक दो साल कमजोर मानसून रहने के कारण इन किसानों का कर्ज बढ़कर उनकी सम्पत्ति का 22 फीसदी हो गया है।
सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए अपने लक्ष्य से अधिक किसानों से 20,000 टन प्याज खरीदा है। सरकार प्याज का इस्तेमाल कीमत बढ़ने पर करेगी।
देश भर में गन्ना किसानों का पिछले दो सीजन के दौरान मिलों पर गन्ने का बकाया 10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सबसे अधिक बकाया उत्तर प्रदेश की मिलों पर है।
किसान ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जिला कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) में लगभग एक टन प्याज बेचकर वह केवल एक रुपया ही कमा सका है।
मोदी ने महाराष्ट्र सहित सूखा प्रभावित 11 राज्यों को कहा है कि वे मानसून के आने तक गांवों मैं सूखे से बचाव के लिए साप्ताहिक आधार पर उपाय करें।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहत व पुनर्वास से हटकर कृषि क्षेत्र में निवेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक मेथड के इस्तेमाल का समर्थन किया।
उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों के किसान 21 थोक बाजारों में 25 कमोडिटी की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। आज मोदी दिल्ली में ई-पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने और सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोबाइल एप पूसा कृषि को शुरू किया है ताकि तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जा सके।
प्रधानमंत्री इस हफ्ते सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि कालेधन के खुलासे पर 7.5 फीसदी पैसा किसान कल्याण सेस के रूप में देना होगा।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 का बजट गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया है। उन्होंने किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया है।
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