प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मानसून को लेकर अपना पहला अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 2014-15 की तरह इस साल भी देश में सामान्य से कम बारिश होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
UP में नई सरकार किसान कर्जमाफी के भाजपा के चुनावी वादे के तहत यदि किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक 76 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि रकबे को सिंचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
किसान समपूरन सिंह ने उत्तरी रेवले द्वारा अधिग्रहण की गई उसकी जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग की और अदालत ने उसे स्वर्ण शताब्दी ट्रेन का मालिक बना दिया।
किसानों के ऋण माफ करने की योजना पर एतराज जताते हुए SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इससे बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।
सरकार चना वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।
इंद्रा नूयी ने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने को समर्थन देने के मामले में सरकार के प्रयासों में भागीदारी की पेशकश की।
पीएम मोदी ने 'मन की बात' के अपने 29वें संबोधन में डिजिटल पेमेंट और किसानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
नासिक में इस बार लाल प्याज की बंपर फसल को देखते हुए रेलवे किसानों की मदद के लिए आगे आया है। रेलवे ने ढुलाई के लिए सोमवार से एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराई है।
सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐसे आरोपों को खारिज किया कि कि नोटबंदी के कारण किसान इस बार बीज नहीं खरीद सके।
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।
गेहूं की बुवाई का काम अंतिम चरण में है और इसके अंतर्गत कुल रकबा 7.87 प्रतिशत बढ़कर 315.55 लाख हैक्टेयर पहुंच गया है। बारिश से बेहतर फसल की संभावना बढ़ी है।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।
प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी
तुअर दाल की दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने के कारण नाफेड ने खरीदारी शुरु कर दी है। कीमतें 5050 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गई हैं।
गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे पहले गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत थी।
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