हरियाणा सरकार ने विपणन सत्र में इस वर्ष 1,735 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करीब 80 लाख टन गेहूं खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते समय किसान के श्रम सहित उसके द्वारा किए गए प्रत्येक खर्च को ध्यान में रखा जाएगा।
ED ने पिछले महीने नीरव मोदी की 21 संपत्तियों को जब्त किया था, इन संपत्तियों में महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित 135 एकड़ जमीन भी थी जिसपर किसानों ने अब अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र रूप से प्रयास कर रही है और उसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के साथ-साथ उनके जीवन को आसान बनाना है।
देश के किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 66,176 करोड़ रुपए है, तो उद्योगों का NPA 5,67,148 करोड़ रुपए है। देश के सकल NPA (GNPA) पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है।
राजस्थान सरकार ने किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण में 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न वर्गों को 650 करोड़ रुपए की राहत देने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट में गरीबों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना की लोकप्रियता को दखते हुए सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए उसने बीज से लेकर बाजार तक अनेक तरह की पहल की हैं।
गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान बुध्द और भगवान की राम की स्थली है लेकिन यहां के किसान कड़ी मेहनत के बाद भी गरीब है। गेंहू और धान की जगह एथेनॉल का उत्पादन किसानों को धनी बनाएगा और उनकी किस्मत बदल जाएगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आलू फेंके जाने की घटना के बाद अब सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। अब सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य 79 रुपए बढ़ा दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की। सिंह ने मनसा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा जिलों के 10 किसानों को सांकेतिक तौर पर ऋणमाफी प्रमाणपत्र सौंपा। इस योजना से आज करीब 47 हजार किसानों को माफी दी जा रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार कृषि की लागत घटाने और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने जैसे 'साधनों' का निर्माण कर रही है ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके।
अब सरकार देसी गाय के सह-उत्पादों जैसे गोमूत्र और गोबर सहित अन्य के जरिये उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी।
किसानों ने अपनी आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन अधिक करने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ‘किसान उत्पादक कंपनी’ बनायी
राजस्थान मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, राधामोहन सिंह के मुताबिक वहां पर किसानों से समर्थन मूल्य पर 1.24 लाख टन अतीरिक्त मूंग खरीदने की मंजूरी दे दी गई है
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।
सरकार ने सस्ते आयात पर लगाम लगाने तथा स्थानीय कीमतों में वृद्धि के इरादे से कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
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