इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 5 और 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।
रेलवे किसान ट्रेनों को मौसमी फलों और सब्जियों से जोड़ने पर विचार कर रहा है ताकि छोटे किसानों को लाभ हो सके। यह जानकारी रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को दी।
सरकार ने चालू खरीफ सीजन में पंजाब से 113 लाख टन धान और हरियाणा से 44 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान में 14.452 करोड़ टन खाद्न्नय उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है
द्योग निकायों ने कहा कि वे एनएमपीबी-समर्थित औषधीय पौधों की खेती और संग्रह कार्यक्रमों पर किसानों/इकट्ठा करने वालों को पुनर्खरीद गारंटी प्रदान करेंगे।
PM Kisan Samman Nidhi के तहत मध्य प्रदेश में अब किसानों को 6000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए की राशि मिलेगी।
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए सख्त लॉकडाउन के चलते न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 12.2 प्रतिशत गिर गई,
प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले वीर्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस पर 84.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
अच्छी बारिश तथा बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसे जरूरी सामान का समय से पहले इंतजाम रखने के कारण महामारी की स्थिति के बावजूद भी खेती के रकबे के दायरे में वृद्धि संभव हुई है।
इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे डाली जाती है।
योनो कृषि एप हिंदी व अंग्रेजी के अलावा दस क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जिसमें कृषि मंडी व कृषि मित्रा सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। बैंक के लाखों किसान ग्राहक हैं, इनके अलावा भी देश के किसान घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को फसल को अच्छे से अच्छे दाम पर बेचने के रास्ते बताए जाएंगे और अच्छी पैदावार के लिए विशेषज्ञों की सही सलाह उपलब्ध कराई जाएगी।
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह-सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
केवीआईसी को 10-15 वर्षों में तैयार होने वाले चंदन के पेड़ों से 50 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जबकि बांस के पेड़ों से तीन साल बाद हर साल चार से पांच लाख रुपए मिलने का अनुमान है।
कृषि व बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार पर सरकार का फोकस
सरकार ने मई में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।
गन्ना और चीनी उद्योग पर नीति अयोग द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने दो रुपए प्रति किलो की एकमुश्त वृद्धि की सिफारिश की है।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
यह विपणन की लागत को कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया रकम चुकाने की छूट 3 महीने और बढ़ी
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