सोनालिका समूह के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल ने कहा कि टाइगर इलेक्ट्रिक से भारतीय किसानों की पैदावार बढ़ने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि शामिल है।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से राजधानी की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सरकार कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है।
कैट ने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि व्यापारियों एवं अन्य लोगों की परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच इस मामले की तुरंत सुनवाई की तारीख निश्चित करे।
pm kisan samman nidhi yojana प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी।
अनाज खरीद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देखा जाए तो कुल गेहूं उत्पादन का केवल 25 से 35 प्रतिशत की ही खरीदी होती रही है।
Vedic Paint: नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना ‘वैदिक पेन्ट' लॅान्च करने वाले हैं।
किसानों की मदद के लिए सब्सिडी पर 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की आय भी किसानों को मिलेगी। सरकार के मुताबिक घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में किसान के बैंक खाते में 6000 रुपये जमा करती है। यह राशि साल में तीन बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है।
इस साल जब प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी तो सरकार को अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना पड़ा था।
सीआईआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लाने की चुनौती के बीच हम सभी अंशधारकों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन के बीच कोई रास्ता ढूंढे और आपसी सहमति के समाधान पर पहुंचें।
सीआईआई ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन से आपूर्ति श्रृंखला पहले ही काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो रहा था लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यह फिर दबाव में आ गई है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
कैट के मुताबिक वह देश के करीब सात करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं एआईटीडब्ल्यूए के मुताबिक एसोसिएशन देश के संगठित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के 60 से 65 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।
किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली सातवीं किस्त मोदी सरकार 10 दिसंबर से खातों में भेजने की शुरुआत कर सकती है।
किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई राजनैतिक दलों ने भी किसान संगठनों के बंद को समर्थन दिया है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि दोनो पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है।
सम्माननिधि का पैसा आप तक पहुंचेगा कि नहीं, इसके लिएजरूरी है कि आप अपना नाम लाभार्थियों की सूची में पहले ही जाकर पता कर लें।
अब तक मोदी सरकार किसानों को 6 किस्तों में पैसे दे चुकी है। इसकी अगली किस्त यानी सातवीं किस्त इस महीने से सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू करेगी।
किसानों के आंदोलन के चलते रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में कुछ बदलाव किया है।
आमतौर पर कई बार नाम रजिस्टर्ड कराने पर पैसे नहीं आते हैं। इसके लिए एक मुख्य वजह यह हो सकती है नाम रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई स्पेलिंग गलती हो गई या फिर आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती होने पर पैसे अटक जाते हैं।
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