उत्तरप्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 9वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये 5 अगस्त को भेजे जाएंगे, जबकि मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में पैसा 7 अगस्त को भेजा जाएगा।
सरकार ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बनास डेयरी का राजस्व 11 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपये रहा है। दुग्ध और गैन-दुग्ध व्यवसाय जैसे खाद्य तेल, शहद ने वृद्धि में योगदान दिया है।
मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।
Kisan Mitra Urja Yojna की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर महीने 1000 रुपये या अधिकतम 12000 रुपये तक वार्षिक ग्रांट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त और सहकारी विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
जिस तरह से योगी सरकार का सोलर एनर्जी पर फोकस है, उसके चलते भविष्य में स्थानीय स्तर पर यह युवाओं के लिए रोजगार का भी बड़ा जरिया बनेगा।
पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की फसल को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसमें बेहद मामूली प्रीमियम पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है
मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों के बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी।
एक किसान ऐसा भी है जो कि अपनी फसल बेचकर नहीं बल्कि सिर्फ बीज बेचकर ही 1 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।
सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए एप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
लघु कृषक कृषि व्यापार सहायता-संघ (एसएफएसी) ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में करीब तीस कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की आय एक प्रायोगिक परियोजना के चलते पिछले दो सालों के दौरान दुगनी से भी अधिक हुई है।
इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार इन संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिये जाने से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है।
पिछले साल डीएपी की बोरी पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। इस साल कीमतों में बढ़त के साथ ही सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है
ओडिशा सरकार ने धान के लिये घोषित 1,940 रुपये क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर असंतोष जताया
इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
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