देश भर में गन्ना किसानों का पिछले दो सीजन के दौरान मिलों पर गन्ने का बकाया 10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सबसे अधिक बकाया उत्तर प्रदेश की मिलों पर है।
किसान ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जिला कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) में लगभग एक टन प्याज बेचकर वह केवल एक रुपया ही कमा सका है।
मोदी ने महाराष्ट्र सहित सूखा प्रभावित 11 राज्यों को कहा है कि वे मानसून के आने तक गांवों मैं सूखे से बचाव के लिए साप्ताहिक आधार पर उपाय करें।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहत व पुनर्वास से हटकर कृषि क्षेत्र में निवेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
दस राज्यों में सूखे के कारण देश का खाद्यान उत्पादन 2015-16 में 25.22 करोड़ टन के स्तर पर स्थिर रह सकता है। वहीं दलहन के उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक मेथड के इस्तेमाल का समर्थन किया।
उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों के किसान 21 थोक बाजारों में 25 कमोडिटी की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। आज मोदी दिल्ली में ई-पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने और सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोबाइल एप पूसा कृषि को शुरू किया है ताकि तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जा सके।
प्रधानमंत्री इस हफ्ते सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि कालेधन के खुलासे पर 7.5 फीसदी पैसा किसान कल्याण सेस के रूप में देना होगा।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 का बजट गांव, गरीब और किसान पर फोकस किया है। उन्होंने किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया है।
आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
अब किसान भी अपनी फसल देशभर में कहीं भी ऑनलाइन बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है।
हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ चुके किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जिनकी जमीन ली जा चुकी है
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मौजूदा फसल बीमा योजना विफल हो गई है, क्योंकि इसके केवल छह राज्यों में लागू किया जा रहा है।
टाइपिंग में गलती की वजह से हरदा (मध्य प्रदेश) जिले के पलासनेर में एक छोटा सा किसान रातों-रात खरबपति बन गया। इसका खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग का नोटिस मिला।
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