सेबी अधिकारियों ने तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और हार्ड ड्राइव डिस्क समेत अन्य रिकॉर्ड जब्त किये।
मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक बजट 2021-22 के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने तथा इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने माईगॉव प्लेटफॉर्म पर माइक्रो-साइट (ऑनलाइन पोर्टल) शुरू किया है। यह पोर्टल 15 नवंबर से शुरू होगा। इस पर 30 नवंबर तक बजट के बारे में सुझाव दिए जा सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने रेपो दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का ऐलान किया, विशेषज्ञों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने विकास पर अपना ध्यान रखते हुए अपने ऐलान को जितना उदार रखा जा सकता था उतना रखा है।
भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।
आज के भागदौड़ भरे जीवन तथा प्रतिस्पर्धा की आपाधापी में पेशेवर लोग अक्सर कामकाज में अधिक संलिप्त हो जाते हैं, इसके कारण पेशेवरों के जीवन के हिस्से का प्रेम प्रभावित हो जाता है।
एक संसदीय समिति ने एचएमटी लिमिटेड की सभी संकटग्रस्त इकाइयों को सुधारने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध तकनीशियनों का विशेषज्ञ समूह बनाने को कहा है।
छोटे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में मदद के लिए कम-से-कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति होगा। आयकर विभाग ने 7,600 अतिरिक्त टीआरपी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।
नीति निर्धारण में क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता लाने की बड़ी पहल के तहत सरकार ने कुछ चुनिंदा विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को मौका देने का निर्णय किया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में ऑटोमेशन को बढ़ावा दिए जाने के कारण ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पर 2021 तक प्रत्येक 10 में 4 नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
रियल एस्टेट को प्रोत्साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।
2016-17 उतारचढ़ाव वाला सफर था। उम्मीदें ज्यादा थीं। देश से भी और उसे चलाने वाले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टैक्स बड़े सुधारों की आशा थी।
मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दो जानेमाने विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कार्यक्रम से प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं।
पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है? बजट में इसेे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
करदाताओं पर अधिकार क्षेत्र को लेकर GST परिषद में गतिरोध बने रहने के साथ GST 1 जुलाई से लागू हो सकता है। उद्योग को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए होगा।
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