कोरोना संकट और अब महंगाई से आम आदमी पर दोतरफा मार पड़ी है।इस बाजट में आम आदमी के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
RERA, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और नोटबंदी जैसे विभिन्न सुधारों से बुरी तरह प्रभावित रियल्टी सेक्टर को बजट में कर की कम दरें तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र का दर्जा जैसी राहतों की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।
रेल यात्रा को अधिक तेज और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार बजट में दिल्ली से हावड़ा और मुंबई मार्ग पर रेल लाइनों की बाड़बंदी की घोषणा कर सकती है।
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