संसद की एक समिति ने श्रम मंत्रालय से प्राइवेट PF ट्रस्ट्स का ऑडिट करने को कहा है। ऐसा पाया गया है कि ये ट्रस्ट्स अपने लाभ के लिए फंडों में निवेश करते हैं
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार आएंगे।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
EPFO के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जब वेबसाइट डाउन होने की शिकायत लोगों ने की तो उन्हें सिर्फ झूठा दिलासा दिया गया कि अब वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है।
केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
श्रम मंत्रालय जल्द कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कोष का 15 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक बुलाएगा।
EPFO और ESIC से खुद को जोड़ने के लिए जल्द ही कंपनियों को सिंगल फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने पर विचार कर रही है।
EPFO अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए अगले महीने एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा। कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा।
सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।
इन नंबरों पर सिर्फ SMS या कॉल कीजिए और आपके EPF खाते की पूरी जानकारी आपके फोन के मैसेज बॉक्स में आ जाएगी। इसके लिए मोबाइन नंबर यूएएन से जुड़ा होना चाहिए।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा सरकार EPFO के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने पर विचार कर रही है।
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।
EPFO ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समयसीमा 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों की नजर EPFO के फंड पर है। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्ध है, ऐसे में इन कंपनियां को धन मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।
EPFO द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने योजना के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवा सकेंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
