वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.7 फीसदी ब्याज दर तय करने के अपने निर्णय का बचाव किया। मंत्रालय कहा इतनी कमाई नहीं जो ब्याज दे सकें।
श्रमिक यूनियनों की विरोध प्रदर्शन की चेतावनी से अप्रभावित वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफ ब्याज दर विवाद में सरकार पीछे नहीं हटेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमाओं की ब्याज दर को लेकर वित्त और श्रम मंत्रालयों के बीच लड़ाई छिड़ती नजर आ रही हैं। पहली बार CBT के फैसले को दरकिनार किया गया
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 8.7 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी है।
ईपीएफओ ने एक मई को ‘एक कर्मचारी एक EPF खाता योजना’ पेश करने की योजना बनाई है। अब हर बार नौकरी चेंज करने पर नया पीएफ खाता खोलने का झंझट खत्म हो जाएगा।
सरकार ने PF खाते में से नियोक्ता के योगदान की निकासी पर कर्मचारी के 58 साल पूरे होने तक रोक लगाने के नए नियम को तीन महीने के लिए टाल दिया है।
सोमवार को श्रम मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी खाताधारक इलाज, घर बनाने, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
EPFO start a special service for those who have one or more in oprative accounts. EPFO start a Help Desk to merge or withdrawal of PF balance
ईपीएफओ ने अंशधारक के भविष्य निधि से शत प्रतिशत राशि निकालने पर रोक लगाने वाले नए नियम के क्रियान्वयन को 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निष्क्रिय पड़े प्रोवीडेंट फंड एकाउंट (ईपीएफ) में जमा राशि पर ब्याज देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
EPFO का भरोसा कॉरपोरट जगत से कम होता दिख रहा है। ईपीएफओ अब कंपनियों या कॉरपोरेट बांड में निवेश करने के बजाये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा बढ़ाएगा।
आम नौकरीपेशा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 60 साल पुराने EPF (इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड) को चुने या फिर एनपीएस को।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सब्सक्राइबर्स को इस साल अधिक ब्याज के रूप में ज्यादा फायदा मिल सकता है। सरकार ब्याज को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ से धन निकासी पर टैक्स प्रस्ताव को वापस लेकर भारत के सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी है।
सरकार ने EPF से पैसा निकालने पर टैक्स प्रस्ताव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में EPF पर टैक्स प्रस्ताव को वापस लेने का एलान किया।
EPFO न्यासियों (ट्रस्टी) की बैठक हंगामेदार हो सकती है। बजट में ईपीएफ निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव के विरोध में श्रमिक संगठन इस बैठक में आवाज उठा सकते हैं।
सरकार ऐसे कर्मचारियों की एक श्रेणी अधिसूचित करेगी, जो भविष्य निधि निधि (ईपीएफ) से निकासी पर विवादस्पद टैक्स प्रस्ताव के दायरे में नहीं आएंगे।
ईपीएफ को निकालने पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वह संसद में बहस के दौरान अपने अंतिम फैसले के बारे में बताएंगे।
सरकार ने कहा कि पीपीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावों के तहत सिर्फ ईपीएफ में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा वही टैक्स के दायरे में होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को कड़ा कर दिया है।
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