कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नवंबर से दो नई सुविधाओं की शुरुआत की है।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार ईएसआईसी के साथ 2018-19 में कुल मिलकार 1.49 करोड़ नए नौकरीपेशा लोग जुड़े।
अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था।
न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड ने इस साल फरवरी में पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दी थी।
गंगवार ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
ईपीएफओ कर्मचारी डेटाबेस के माध्यम से सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है।
देश में जून महीने में 12.19 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, इससे पिछले महीने की तुलना में जून में रोजगार में कमी आई है। मई में 12.88 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था।
वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ के पास 3,150 करोड़ रुपए का सरप्लस शेष बचेगा।
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बैठक के बाद बताया कि ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों के 91 प्रतिशत दावों को ऑनलाइन मोड से निपटाया है।
सूत्र ने आगे बताया कि सीबीटी ने डीएचएफएल के बांड में करीब 700 करोड़ रुपए के निवेश को समय से पहले भुनाने का निर्णय किया है।
नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले सप्ताह अपने फंड मैनेजर को बदलने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ इसको लेकर अगले सप्ताह न्यासियों की बैठक में कोष प्रबंधकों के रूप में एचएसबीसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड को नियुक्त कर सकता है।
इस साल अप्रैल में 10.88 लाख रोजगार सृजित हुए। यह पिछले साल इसी महीने में हुये 10.77 लाख रोजगार सृजन के मुकाबले थोड़ा अधिक है।
कर्मचारी जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, संगठित या औपचारिक क्षेत्र में मार्च 2019 में शुद्ध रूप से 8.14 लाख नौकरियों का सृजन हुआ।
2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत किया था जो कि 2015-16 में 8.8 प्रतिशत थी।
जनवरी महीने में जो नए रोजगार सृजित हुए वह एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 131 प्रतिशत अधिक है।
गुरुवार को ईपीएफओ के न्यासियों की बैठक में ब्याज दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने 8.55 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया था।
आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2018 के दौरान 72.32 लाख नए अंशधारक जुड़े।
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