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एसआईपी से मिलने वाला रिटर्न कई अहम बातों पर निर्भर करता है जैसे कि आप हर महीने कितने रुपये का निवेश कर रहे हैं, कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं और आपको हर साल किस दर से रिटर्न मिल रहा है?
जीसीसी से मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है। भारत की लागत प्रभावशीलता, कुशल कार्यबल तथा परिचालन दक्षता इसे बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं व बीमा (बीएफएसआई), स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे उद्योगों में जीसीसी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाती है।
वर्ष 2024 में जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर महीनों में एफपीआई बिकवाल रहे। 2024 में एफपीआई प्रवाह में भारी गिरावट वैश्विक तथा घरेलू कारकों के कारण हुई।
प्राप्तियों तथा व्यय के उपरोक्त अनुमानों के साथ, राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान में करीब 16.13 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत आंका गया है।
मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी फ्लो में 69 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जो 2004-2014 में 98 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-2024 में 165 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि तमाम ग्लोबल चैलेंज के बावजूद भारत अभी भी ग्लोबल कंपनियों के लिए पसंदीदा इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन है।
बाजार में जारी इस गिरावट के बीच निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी काफी बुरा असर देखने को मिला है। हालांकि, इस बीच ऐसी कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहीं, जिन्होंने निवेशकों के पोर्टफोलियो को काफी हद तक मेनटेन रखने में अहम भूमिका निभाई।
एनएटीएएचएलटीएच ने कहा कि कैंसर के इलाज की लागत को कम करने के लिए एलआईएनएसीएस जैसे ‘ऑन्कोलॉजी’ विकिरण उपकरणों पर सीमा शुल्क को हटाने और जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
Share market outlook for 2025 : अक्टूबर में एफपीआई ने रिकॉर्ड स्तर पर शुद्ध बिकवाली की थी। यह बिकवाली विशेष रूप से टॉप-100 स्टॉक्स में हुई थी। जबकि मार्केट के दूसरे सेगमेंट्स में कुछ खरीदारी देखी गई।
Bank holiday today: साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में 28 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। चौथा शनिवार होने के चलते इस दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को रविवार के चलते देशभर में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
कई राज्यों ने अपने 2024-25 के बजट में रियायतों की घोषणा की है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों ने कृषि और घरेलू क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता सहित कई रियायतों की घोषणा की है।
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