जनवरी महीने में जो नए रोजगार सृजित हुए वह एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 131 प्रतिशत अधिक है।
आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2018 के दौरान 72.32 लाख नए अंशधारक जुड़े।
रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के वार झेल रही मोदी सरकार के लिए ताजा आंकड़े काफी राहत दे सकते हैं। देश में जुलाई महीने में करीब 14 लाख रोजगार का सृजन हुआ।
देश में जून तक दस माह की अवधि के दौरान करीब 1.2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां देश में रोजगार के एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभर रही हैं। इस क्षेत्र में अब तक तकरीबन 89 लाख लोगों को रोजगार मिला है और वर्ष 2022 तक तीन लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग बाजार में काफी उल्लेखनीय वृद्धि देखनी को मिल रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), ई-कॉमर्स, रिटेल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस साल के अंत तक 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं की मदद के लिए जयपुर की एचआर टेक स्टार्टअप कंपनी वर्कएनआरबीवाई ने एक ऐप लांच किया है, जो 45 सेकंड में आपके घर के पास आपको नौकरियों की जानकारी देगा।
6 महीने में पैदा हुए रोजगार के आंकड़ों को देखें तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (EPFO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान देश में गैर कृषि क्षेत्र में 31.1 लाख लोगों ने EPF के लिए आवेदन किया है
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च माह में गतिविधियां तेज हुई हैं। बड़ी मात्रा में नया कामकाज आने के बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप कंपनियों में रोजगार सृजन तेजी से बढ़ा है और यह पिछले सात वर्ष के उच्चस्तर पर पहुंच गया।
ईकॉमर्स कंपनियों पर छाए मंदी के बादल अब छंटने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी ईकॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 700 पदों के लिए वैकेंसी पेश की हैं। यह दो साल में पहला मौका है जब कंपनी ने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं।
सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर करने के लिए निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करा दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध थी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के जरिए देश में दिसंबर 2017 तक कुल 6.8 करोड़ नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया है। यह दावा एक थिंक टैंक 'स्कॉच ग्रुप' ने किया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार इस साल सितंबर से रोजगार को लेकर तिमाही आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़ा परिवारों के सर्वे पर आधारित होगा।
रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां चाहती हैं कि आगामी बजट ग्रामीण बाजारों पर केंद्रित हो जिससे वेतन-मजदूरी में गिरावट को रोका जा सके।
भर्ती गतिविधियों में दिसंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भर्तियां सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से इतर औद्योगिक उत्पादों और निर्माण क्षेत्र में सामने आई हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि संस्थान जल्दी ही रोजगार आंकड़े पर रिपोर्ट लेकर आएगा और रोजगार मोर्चे पर अच्छी खबर होगी
बीता साल भारत में नौकरियों के लिए थोड़ा व्यवधान भरा रहा लेकिन वर्ष 2018 में नौकरियों का परिदृश्य बेहतर दिख रहा है। इस साल सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में दो लाख से अधिक नौकरियां मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने आठ नवंबर, 2016 को 500 और 100 रुपये को नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से अनौपचारिक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।
संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की बढ़ती भागीदारी से नियामकीय बदलाव निर्णायक हो गए हैं। यदि कुछ मुख्य सुधार किए जाएं तो संगठित रोजगार की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
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