कर्मचारी जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं इसके लिए उन्हें कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें अपने मैनेजर को सूचित करना होगा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 अप्रैल को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी।
ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी साथ ही उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।
Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज तीन के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है।
शुरुआती योजना के मुताबिक कर्मचारी प्रबंधन कंसोर्टियम सामूहिक रूप से एयरलाइन के 51 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करेगा और वित्तीय साझेदार का कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।
48 वर्षीय मैथ्यू ने जॉन गैलमोर के साथ मिलकर 2004 में कंपनी की स्थापना की थी और पिछले 16 साल के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की है।
कंपनियों को पहले की तरह इनका रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर ही आयकर विभाग को इन्हें देना होगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपए का स्पेशल फेस्टिव एडवांस भी देगी।
अर्बन कंपनी के एचआर डायरेक्टर सुहैल वडगांवकर ने कहा कि यह तनाव और संवेदनशीलता से भरा समय है। मानव स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना बहुत जरूरी है।
2020 के पहले 6 महीनों में ही अमेजन ने दुनिया भर में अपने फुल टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारियों की संख्या 10 फीसदी बढ़ाकर 8.75 लाख कर दी है। नई भर्तियां ऑर्डर की पैंकिंग, डिलिवरी या उन्हें छांटने के कामों के लिए की जाएगी।
इससे पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल इंडिया के कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले कर्मचारी की मौत को कार्यस्थल पर दुर्घटना के तौर पर देखा जाएगा और उनके परिजनों को उसके अनुरूप लाभ दिए जाएंगे।
कंपनी का साल 2020 में 3 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य
3 और 4 जून को सेनेटाइजेशन के लिए बंद रहेगा सेल का दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस
विविध क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय सेवा समूह इंडियाबुल्स ग्रुप ने अपने करीब 2,000 कर्मचारियों को कंपनी से इस्तीफा देने को कहा है।
फरवरी में ईपीएफओ से 10.34 लाख नए सदस्य जुड़े
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने अक्टूबर में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 17,169 करोड़ रुपए वीआरएस के लिए और 12,768 करोड़ रुपए पेंशन लाभ के लिए शामिल हैं।
हाल ही में बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 पेश की गई है और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नवंबर से दो नई सुविधाओं की शुरुआत की है।
नौकरीपेशा लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है।
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