सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि न्यूनतम अनिवार्य निवेश राशि को 20 प्रतिशत से घटाया जा सकता है और कर्मचारियों के कुल वेतन के आधार पर स्लैब के हिसाब से इसे लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा।
यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
जून के दौरान जोड़े गए कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख कर्मचारी, जो कुल रजिस्ट्रेशन का लगभग 49 प्रतिशत हैं। डाटा के मुताबिक, जून 2024 में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4. 32 लाख था।
आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके प्रमोटर्स से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है। शेयरधारकों से भी 26 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी 3,142.35 करोड़ रुपये में लेने की योजना है।
बायजूस अपने हजारों कर्मचारियों को समय पर वेतन देने और उनके लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए महीनों से संघर्ष कर रहा है। इसने अपने हजारों कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया है।
पहले महानगरों या बड़े शहरों में रहने पर आने वाली ऊंची लागत की भरपाई के लिए कर्मचारियों को एक तरह का भत्ता दिया जाता था। लेकिन मानव संसाधन प्रमुखों का कहना है कि अब बहुत कम नियोक्ता ही यह भत्ता दे रहे हैं।
CIEL HR Services द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि स्टार्टअप क्षेत्र में गंभीर हाई एट्रिशन दर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें औसत कार्यकाल 2-3 साल है।
डेलॉयट इंडिया की लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक, एक और दो साल में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर क्रमशः 21 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
टाटा स्टील द्वारा निर्धारित 90 दिन की समय सीमा के भीतर इकाई के पुनरुद्धार पर किए गए एक सवाल पर कहा कि फैक्ट्री का परिसर 2,500 एकड़ में फैला है। यह लंबे समय से बंद था। जब हमने अधिग्रहण के बाद पहली बार इकाई में प्रवेश किया तो परिसर में सांप, बिच्छू तथा छिपकलियां रेंग रही थीं। पूरे परिसर में कई फुट तक झाड़ियां उग आई थीं।
60% से अधिक नियोक्ताओं का यह मत है कि हफ्ते में चार कामकाजी दिवस की नई व्यवस्था नौकरी में संतुष्टि और काम एवं जीवन के बीच संतुलन बनाने में भी सफल साबित होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार ईएसआईसी के नए खाताधारकों की कुल संख्या 2020-21 में 1.15 करोड़ थी, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 1.51 करोड़ और 2018-19 में 1.49 करोड़ था। यानी साल 2020 के मुकाबले 2021 में करीब 36 लाख रोजगार संगठित क्षेत्र में कम हुए।
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए जो दर तय की गई है, वह केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह या केंद्र सरकार द्ववारा गठित किसी भी कॉरपोरेशन में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होगी।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 61 प्रतिशत कर्मचारी अपने कार्यस्थल में अधिकांश नए दोस्त बनाते हैं और कार्यालय में उनका सामाजिक समूह उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित करता है।
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने वैश्विक श्रम बाजार के लिए अप्रत्याशित संकट पैदा कर दिया है, जिससे रोजगार बाजार वर्षों तक प्रभावित होगा।
कर्मचारी जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं इसके लिए उन्हें कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें अपने मैनेजर को सूचित करना होगा
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