सरकार ने पांच साल की योजना अवधि के दौरान 7,000 करोड़ रुपये और 2023-24 तक 5,488 करोड़ रुपये के संचयी निवेश का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2014-15 में, हमने लगभग 1,566 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात किए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उत्पादों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गठित टास्क फोर्स बड़ी राशि के अलॉटमेंट की सिफारिश कर सकती है।
उद्योग ने कम से कम आठ सालों की अवधि के लिए 40,000-45,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना की भी मांग की है। फिलहाल भारत में चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च टैरिफ वाली कई टैरिफ लाइनें हैं।
10 साल पहले भारत 98 प्रतिशत मोबाइल फोन का आयात करता था लेकिन आज के समय में लगभग 99 प्रतिशत फोन उपकरण भारत में ही बनते हैं।
दिसंबर में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 35 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में 25 ब्रांड्स को मिली रेटिंग के आधार पर एक स्टडी में यह निष्कर्ष निकाला गया है।
ई-कॉमर्स क्षेत्र में बादशाहत वाली कंपनी अमेजन समय-समय पर ग्राहकों को छूट के अवसर देती रहती है, वहीं अगर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अमेजन की Mega Electronics Days का रुख एक बार जरूर करना चाहिए।
Black Friday Sale के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को घर लाना चाहते हैं तो ये सेल आपके लिए है। बेहद कम कीमत पर सामान खरीद सकते हैं। यहां जानें किस प्रोडक्ट्स पर कितनी छूट मिल रही है।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 तक 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और यह राज्य सरकारों की केंद्र के साथ साझेदारी से ही संभव होगा।
कीस्टोन रियल्टर्स ने IPO के जरिए 850 करोड़ रुपए जुटाने के लिए SEBI के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करवाए हैं वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स NCD जारी कर 925 करोड़ रुपए जुटाएगा।
मंत्री के मुताबिक सरकार हर तिमाही में पीएलआई की समीक्षा कर रही है। ऐसा न केवल सुधार के इरादे से, बल्कि इसे और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है
एप्पल के अधिकांश रिटेल चेन संचालकों का कहना है कि आईफोन के लिए यह सबसे खराब आपूर्ति स्थिति है। पिछली तिमाही में कंपनी ने भारत में 20 लाख आईफोन की बिक्री की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
ऑटो उद्योग में फिलहाल 4.5 से 5 लाख वाहनों की बुकिंग लंबित है और इसमें से केवल मारुति सुजुकी के पास 2.15 से 2.20 लाख इकाइयों की बुकिंग है
अर्थव्यवस्था और घरेलू बाजार में वृद्धि के दम पर भारतीय उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता उद्योग का कारोबार अगले पांच से छह सालों में दोगना से अधिक बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा।
ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है।
दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
टीवी खरीदना और महंगा होने वाला है। पिछले आठ महीने में टीवी की कीमतें 300 फीसदी तक बढ़ गई है। अब इसके बाद फिर कीमत में वृद्धी होने की संभावना जताई जा रही है।
नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए अधिकांश नियम सोमवार से लागू
केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।
AIWA ने गुरुवार को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। कंपनी बाजार में बेजोड़ फीचर्स से युक्त प्रीमियम स्मार्ट 4 के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन एलईडी टीवी, स्मार्ट होम ऑडियो सिस्टम, वायरलैस हैडफोन और पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरु करने जा रही है।
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