देश ने अब बिजली की किल्लत को गुडबाय कहने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 1,178 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश भर में बिजली की दरें 8-10 फीसदी महंगी हो सकती हैं।
इतिहास में पहली बार भारत ने यह दावा किया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होगी।
आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से देश में बिजली की कमी 2021-22 तक बढ़कर 5.6 फीसदी हो सकती है जो पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम मांग के समय 2.6 फीसदी थी।
देशभर के 10 राज्यों के 108 गांवों में पिछले सप्ताह (16 से 22 मई 2016) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।
दिल्ली में बिजली गुल होने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनियों को दंडित किया जाएगा।
सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह देश भर में बिना बिजली वाले 112 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ऐसे गांवों की संख्या 7,766 तक पहुंच गई जिनमें बिजली पहुंचाई गई है।
वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की खपत चार गुना बढ़कर 1100 अरब यूनिट से 4000 अरब यूनिट हो जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित गैर परंपरागत ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला में बताया गया कि फलों और सब्जियों से भी बिजली तैयार की जा सकती है।
सरकार बिजली समस्या से निपटने के लिए अधिक दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भारत में पीक समय में बिजली आपूर्ति में 3.6 फीसदी की कमी थी।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
एलईडी बल्बों की खरीद लागत घटकर 64.41 रुपए प्रति इकाई से 54.90 रुपए प्रति इकाई पर आ गई है। सरकार के घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के तहत ऐसा संभव हो पाया है।
अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी।
प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
मोदी सरकार की एलईडी बल्ब से जुड़ी योजना डोमेस्टिक एफिशंट लाइटिंग प्रोग्राम (DELP) के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स से करार किया है।
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्यूक्लियर प्लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फिर शुरू होगा।
बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है।
लेटेस्ट न्यूज़
