वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली वितरण कंपनियों को हर साल 90,000 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान
पंजाब ने दिया निजी बिजली कंपनियों को झटका, अमरिंदर ने दिए एकतरफा खरीद समझौतों को रद्द करने का आदेश
मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घर बैठे लोगों को आमदनी बढ़ाने के मकसद से बिजली बिल भुगतान योजना लागू की है
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 16-17 जुलाई की रात को लगातार प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 25032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कार्मिकों की सराहना की है।
देश में बिजली खपत जुलाई के पहले सप्ताह में पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत बढ़कर 30.33 अरब यूनिट रही और कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई।
आंकड़ों के अनुसार सात जुलाई, 2021 को देश में बिजली की खपत 450.8 करोड़ यूनिट दर्ज की गई, जो कि अब तक सबसे अधिक दैनिक बिजली खपत है।
बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग यानी सर्वाधिक आपूर्ति बुधवार को 200,570 मेगावाट पहुंच गयी।
मंत्रालय ने कहा कि पांच जुलाई का आंकड़ा इससे पहले 30 जून को रिकार्ड 1,91,510 मेगावाट को पार कर गया है।
मंगलवार को दिन के 11.43 बजे बिजली की अखिल भारतीय मांग अब तक सर्वोच्च स्तर 1,97,060 मेगावाट पहुंच गयी। सरकार ने मांग के 2,00,000 मेगावाट पहुंचने का अनुमान दिया है
संगठन ने कहा कि सरकार को पहले राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद विद्युत संशोधन विधेयक का मसौदा चर्चा के लिये सार्वजनिक करे।
राजग सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय बिहार में 19 लाख नौकरियों का वादा किया था और आईटी क्षेत्र में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की उच्चस्तरीय टीम 9 के बैठक में अधिकारियों से साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे।
देश में बिजली की खपत चालू माह (मार्च) के पहले 12 दिन में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 16.5 प्रतिशत बढ़कर 47.67 अरब यूनिट पर पहुंच गई। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।
ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर गलत बिलिंग की शिकायतों और 100 फीसद डाउनलोड योग्य बिलिंग ना होने पर नाराजगी जताते हुए बिलिंग एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
इस ड्राफ्ट का मुख्य फीचर सेवा का भरोसा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष औसत बिजली कटौती की सीमा तय कर पाएंगे।
नवंबर के महीने के दौरान कोल इंडिया द्वारा बिजली क्षेत्र को की गई ईंधन की आपूर्ति 3.938 करोड़ टन पर स्थिर रही। पिछले साल के इसी महीने में कोल इंडिया द्वारा कोयले की आपूर्ति 3.912 करोड़ टन हुई थी।
देश में बिजली खपत इस साल दिसंबर के पहले पखवाड़े में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 50.36 अरब यूनिट रही।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अक्टूबर, 2020 में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
6 महीने की गिरावट के बाद सितंबर के महीने में बिजली की खपत में बढ़त देखने को मिली थी। सितंबर में खपत पिछले साल के मुकाबले 4.4 फीसदी की बढ़त के साथ 112.24 बीयू रही थी। वहीं अक्टूबर के दौरान बिजली की खपत 12 फीसदी बढ़ी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आम लोगों की दिवाली की खुशी को दोगुना कर दिया है। राज्य में इस साल बिजली की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी।
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