राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।
एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग
Save Electricity: मार्च 2014 में हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता 76.37 गीगावाट थी लेकिन मई 2023 तक यह 2.27 गुना बढ़कर 173.61 गीगावाट हो गई है।
शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन मे कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अधिक राशि नहीं देनी होगी।
बिजली का बिल महीने के अंत में घर पर आने के बाद लोग इसे ऑनलाइन पे करते हैं। आप घर बैठे भी बिजली बिल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। इनमें ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे, पेटीएम और गूगल पे शामिल है।
वर्कफ्रॉम होम कल्चर बढ़ने के बाद से अधिकांश लोगों के घर में Wi-Fi का कनेक्शन हो गया है। लेकिन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है जो वाई-फाई राउटर दिनभर 24 घंटे चलता है उससे कितनी बिजली कंज्यूम होती है और उससे आपके बिल पर कितना बोझ बढ़ता है। आइए आपके इसकी डिटेल्स से जानकारी देते हैं।
गर्मियों में फ्रिज, कूलर और एसी का जमकर इस्तेमाल किया जाता है. ये होम एप्लाइंसेस हमारे बिजली के बिल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आप भी गर्मी आने से बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं तो आप एक डिवाइस से अपने बिजली के बिल को आधे से भी कम कर सकते हैं। बस इस डिवाइस को आपको अपने बिजली के मीटिर के पास लगाना है।
Inflation Rate: आरबीआई महंगाई कम करने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में उसने रेपो रेट भी बढ़ाया है। ऐसे में इस सरकार की पहल आम जनता के लिए एक औषधि साबित होने वाला है। राज्य सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये कर दी है।
पिछले साल की पहल तिमाही में देश में गंभीर कोयला संकट पैदा हो गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला परिवहन को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हुई थी। यहां पता चला कि सिर्फ रेल पर निर्भर रहते हुए कोयला पहुंचाने में कई समस्या हैं।
सरकार इस समय घटती कमाई के साथ कई आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है। इस बीच केंद्र के लिए बिजली वितरण कंपनियों की ओर से काफी अच्छी खबर आई है। कंपनियों का बकाया घट गया है।
Smart Meter: देशभर में बिजली के करीब 50 लाख पहले से लगे मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर (Smart Pre-Paid Meter) से बदला गया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने के दौरान कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में ऊर्जा खपत 4.6 फीसदी बढ़कर 108.03 बीयू हो गई जो फरवरी 2021 में 103.25 बीयू थी।
इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करना है।
ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर गलत बिलिंग की शिकायतों और 100 फीसद डाउनलोड योग्य बिलिंग ना होने पर नाराजगी जताते हुए बिलिंग एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आम लोगों की दिवाली की खुशी को दोगुना कर दिया है। राज्य में इस साल बिजली की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी।
यूपीपीसीएल ने अप्रैल में मीटर रीडिंग का काम स्थगित करने का निर्णय किया है, अप्रैल माह में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग वाले नहीं आएंगे। सभी बिल तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर बनाए जाएंगे।
वैसे तो आपने मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से केवल धार्मिक कार्यक्रम ही सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करने जा रही है।
मध्यप्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक सप्ताह के दौरान बिजली चोरी और अनाधिकृत तौर पर बिजली का उपयोग करने वालों को साढ़े नौ करोड़ रुपए के बिल जारी किए गए हैं।
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