राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।
बिजली की अधिकतम मांग पहले ही मई में 250 गीगावाट के लेवल पर पहुंच चुकी है। पिछले दो सालों में कुछ राज्यों में बिजली की मांग जिस तरह से बढ़ी है, उससे यह मांग 2031-32 तक 384 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।
ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इन सेवाओं (ऊपर उल्लिखित) को प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी से वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा।
टाटा पावर डीडीएल और बीएसईएस ने कहा है कि दिल्ली में इस साल गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड को पूरा करने के मकसद से नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने पर भी निवेश किया गया है।
Free Electricity Scheme : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी कैटेगरी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली मांग में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए कई तैयारी बैठकें की हैं। इनमें गर्मी के दौरान बिजली कटौती को शून्य रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।
UP Free Electricity For Farmers: यूपी में सरकार द्वारा किसानों को नलकूप के लिए फ्री बिजली दी जा रही है। इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana : सरकार देश के एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेकर आई है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी।
एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग
उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी।
विशेषज्ञों ने कहा कि जनवरी में बिजली की खपत के साथ-साथ मांग में भी सुधार हुआ क्योंकि इस महीने विशेषरूप से उत्तर भारत में पारा तेजी से गिरा। शीत लहर के कारण हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे कुल बिजली की मांग बढ़ गई।
डीपीआईआईटी के इस आदेश में कहा गया है कि कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा। आदेश के मुताबिक, लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है।
सभी को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। वर्तमान में पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 23.50 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे है। भारत ने करीब 426 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है।
High Electricity: भारत अभी भी बिजली पैदा करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल कोयले का करता है। अगर कोयले से निर्भरता कम हो जाती है तो इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
Save Electricity: मार्च 2014 में हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता 76.37 गीगावाट थी लेकिन मई 2023 तक यह 2.27 गुना बढ़कर 173.61 गीगावाट हो गई है।
Power Minister RK Singh: भारतीय बिजली सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है।
नेपाल बिजली प्राधिकरण के प्रवक्ता सुरेश भट्टाराई ने कहा, ''हमने शनिवार से भारत को 600 मेगावॉट घंटे बिजली की बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि देश में बिजली अधिक है।'' कुछ समय पहले नेपाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से 400 मेगावाट तक बिजली का आयात कर रहा था।
शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।
उपभोक्ताओं द्वारा दावा किए गए मुआवजे की राशि अलग-अलग सेवा चूकों के लिए अलग-अलग होगी। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कानून के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन मे कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अधिक राशि नहीं देनी होगी।
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