चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi स्मार्टफोन, गैजेट्स, एयर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखने जा रही है।
चीन के हालात भारत से भी ज्यादा बदतर है। अब चीन में साफ हवा भी जार और कनस्तर में भरकर बेची जा रही है। ब्रिटेन और कनाडा की दो कंपनियां इसकी सप्लाई कर रही हैं
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की श्रेणी का विस्तार करते हुए छोटी कार e20 प्लस पेश की है। इसकी कीमत 5.46 लाख रुपए से शुरू है।
हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अपनी पहली ‘मेड इन इंडिया’ इलेक्ट्रिक बस सर्किट पेश की। इस बस की क्षमता 35 से लेकर 65 यात्रियों तक की है।
भारत के अलावा ब्रिटेन के बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली कंपनी Mahindra अब चीन के बाजार में दस्तक देने की तैयारी कर रही है।
सकार ने पेरिस समझौते में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे पूरा करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
टॉर्क मोटरसाइकिल ने सात साल के व्यापक रिसर्च के बाद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल टॉर्क T6X लॉन्च कर दी है। इस बाइक को यातायात के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है।
जनरल मोटर्स ने नई कॉम्पैक्ट Electric Car बोल्ट इस साल के अंत तक लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार एक बार चार्ज करने पर 383 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी।
सरकार की अगले तीन साल में 4041 शहरी कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बिजली वितरण प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
महिन्द्रा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की तैयारी में है। 2016 के अंत तक दो नई इलेक्ट्रिक कारें भारतीय बाजार में उतारने की योजना बनाई है।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
बिजली मंत्रालय ने आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य किर दिया है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कदम उठाया गया है।
पंजाब सरकार ने ई-बाइक, ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर वैट की दर में कटौती की। ऐसा प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है
भारत में बिजली उत्पादन की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मुताबिक इस साल अब तक बिजली उत्पादन वृद्धि दर साढ़े नौ प्रतिशत रही है।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
सरकार ने राज्यों के लिए उदय योजना से जुड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना कर्ज के बोझ से दबी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुनरोद्धार से संबंधित है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने गुरूवार को एक मोबाइल एप पेश किया जिसका मकसद शहरी बिजली वितरण क्षेत्र का उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बेहतर करना है।
दिल्ली सरकार ने बिजली कटौती के लिए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस एडीएजी की BSES द्वारा परिचालित स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) पर हमला किया है।
देश ने अब बिजली की किल्लत को गुडबाय कहने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 1,178 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश भर में बिजली की दरें 8-10 फीसदी महंगी हो सकती हैं।
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