इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (एसएमईवी)' ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।
जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की दूसरी व आम बजट 2019-20 के बाद पहली बैठक होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।
सरकार के देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने पर जोर दिये जाने के बीच तीन इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्माता जल्दी ही तेलंगाना में 1500 करोड़ रुपये के निवेश से कारखाने लगा सकते हैं।
टाटा मोटर्स देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर आगे ले जाने वाले बदलाव की अगुआ बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।
नीति आयोग ने दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
इसके तहत ग्राहकों को आठ साल तक के लिए कर्ज दिया जाएगा। योजना शुरू होने के पहले छह महीने में प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा।
हुंडई ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह निवेश संयुक्त तौर पर समूह की कंपनी हुंडई मोटर कंपनी और किआ मोटर्स कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ओला के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
सरकार ने आदर्श इमारत उपनियम-2016 और शहरी क्षेत्र विकास योजना रूपरेखा और अनुपालन दिशा-निर्देश-2014 में संशोधन कर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रावधान किए हैं।
SMEY के आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में 56,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुयी थी जबकि 2016-17 में करीब 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गये थे
देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (GAIL) इंडिया की योजना देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है।
बैटरी बनाने वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये लिथियम आयन प्रौद्योगिकी पर काम कर रही है। हालांकि, कंपनी का मानना है कि ईवी के लोकप्रिय होने के बाद भी पंरपरागत ‘लेड एसिड बैटरी’ प्रासंगिक बनी रहेगी।
सरकार राज्य परिवहन निगमों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसके तहत राज्य परिवहन निगमों को अपने बेड़े में शामिल करने वाले नए वाहनों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे।
देश में बिजली से चलने वाले ( इलेक्ट्रिक ) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष हरित लाइसेंस नंबर प्लेट को आज मंजूरी दी। इन प्लेट में निजी ई वाहनों के लिए नंबर सफेद शब्दों व अंकों में लिखे होंगे वहीं टैक्सी के लिए इनका रंग पीला होगा। इसके साथ ही सरकार 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है
भारत में सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और ई व्हीकल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए देश की प्रमुख जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी इस क्षेत्र में उतरने की योजना बनाई है।
बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी चार्ज करने को सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। मंत्रालय के इस कदम से इन बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के परिचालन के लिए अब किसी तरह के लाइसेंस को लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
Ola Cab के मुताबिक रोजाना के यातायात को सुगम और सस्ता बनाने के लिए कंपनी अपने ड्राइवर-पार्टनर, ऑटो कंपनियों, बैटरी कंपनियों और शहरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी
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