अमेरिका की इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला भारत की बजाए चीन के प्रमुख व्यवसायिक शहर शंघाई में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है।
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के लिए 5.5 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क भी तय कर दिया है।
नीति आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में वैश्विक इकाई बनने के लिए लीथियम-आयन बैटरी विनिर्माण को लेकर बड़े आकार के कारखाने लगाने की जरूरत है।
टाटा मोटर्स और महिंद्रा मिलकर सरकार को 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन देंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा को सरकार से 150 इलेक्ट्रिक सेडान कार की आपूर्ति का ठेका मिला है।
EESL ने बताया कि टाटा मोटर्स ने प्रतिस्पर्धी बोली में सबसे कम कीमत 10.16 लाख रुपए (बिना GST के) की बोली लगाई थी।
एनर्जी एफीशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने आज बताया कि वह टाटा मोटर्स से 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी। टाटा मोटर्स को यह ठेका हासिल हुआ है।
प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाहन उद्योग से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उतरने के लिए कहा है
जापान की ऑटो कंपनी टोयोटा ने कहा है कि उसकी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
TVS मोटर कंपनी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के विकास की दिशा में काम कर रही है जिन्हें वह जल्द ही घरेलू बाजार में उतारेगी।
अमेरिका के फ्यूचरिस्ट टॉनी सेबा का दावा है कि 5 साल बाद पेट्रोल की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर या इससे भी कम हो सकती है।
Hyundai मोटर कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि वह 2021 के बाद लंबी दूरी तक चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करेगी।
टू और थ्री व्हीलर निर्माता TVS मोटर कंपनी लिमिटेड जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की नई श्रृंखला लॉन्च करेगी।
JSW एनर्जी ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज सहित नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार वर्ष 2030 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लक्ष्य पर काम कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।
NTPC ने नए कारोबार के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन स्थापना करने की योजना बनाई है। पहला स्टेशन दिल्ली ऑफिस में में शुरू हुआ।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।
नागपुर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बना। वहीं होंडा का दावा कि भारत अभी इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार नहीं।
इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक डीजल और पेट्रोल की लागत के रूप में 60 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था नीति आयोग का कहना है कि प्रदूषण पर लगाम के लिए डीजल-पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन लॉटरी के जरिए होना चाहिए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य अपने तेल आयात बिल को कम करना और वाहन चलाने की लागत को किफायती बनाना है।
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