वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की खपत चार गुना बढ़कर 1100 अरब यूनिट से 4000 अरब यूनिट हो जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित गैर परंपरागत ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला में बताया गया कि फलों और सब्जियों से भी बिजली तैयार की जा सकती है।
कार और स्कूटर के बाद भारत में इलेक्ट्रिक बाइक सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। टॉर्क मोटरसाइकिल 2016 के अंत तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक पेश करेगी।
ब्रिटेन में अपनी इलेक्ट्रिक कार ई2ओ को पेश करने के बाद अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का इरादा इसे स्वीडन और नॉर्वे सहित अन्य देशों में भी दौड़ाने का है।
पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक मेथड के इस्तेमाल का समर्थन किया।
उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों के किसान 21 थोक बाजारों में 25 कमोडिटी की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। आज मोदी दिल्ली में ई-पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
सरकार बिजली समस्या से निपटने के लिए अधिक दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भारत में पीक समय में बिजली आपूर्ति में 3.6 फीसदी की कमी थी।
एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने वाली भारतीयों को कलर टीवी, होम थियेटर सिस्टम तथा सर्राफा और अन्य आभूषण लाने पर 15 फीसदी का शुल्क चुकाना होगा।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
एलईडी बल्बों की खरीद लागत घटकर 64.41 रुपए प्रति इकाई से 54.90 रुपए प्रति इकाई पर आ गई है। सरकार के घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के तहत ऐसा संभव हो पाया है।
सरकार जीरो डाउन पेमेंट पर इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद 2030 तक देश को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन वाला राष्ट्र बनाना है।
अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।
दिल्ली सरकार ने बैट्री से चलने वाली बस सर्विस की शुरूआत की है। इसे छह महीने के ट्रायल रन पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाई।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी।
प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।
सरकारी ने ईडीएफ की शुरूआत कर दी है। इस फंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर की नई कंपनियों (स्टार्टअप) की मदद करने के लिए की जाएगी।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
मोदी सरकार की एलईडी बल्ब से जुड़ी योजना डोमेस्टिक एफिशंट लाइटिंग प्रोग्राम (DELP) के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स से करार किया है।
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्यूक्लियर प्लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फिर शुरू होगा।
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