उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी।
विशेषज्ञों ने कहा कि जनवरी में बिजली की खपत के साथ-साथ मांग में भी सुधार हुआ क्योंकि इस महीने विशेषरूप से उत्तर भारत में पारा तेजी से गिरा। शीत लहर के कारण हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे कुल बिजली की मांग बढ़ गई।
ओकाया ईवी लिथियम आयरन फॉस्फेटद्ध बैटरी से लैस हैंए जिसे भारतीय मौसम की स्थिति के लिए सुरक्षित तकनीक माना जाता है।
दिसंबर में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 35 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में 25 ब्रांड्स को मिली रेटिंग के आधार पर एक स्टडी में यह निष्कर्ष निकाला गया है।
बिजली कटौती लोगों का अपमान है।’’ उन्होंने वितरण कंपनियों को क्षमता बढ़ाने, बिजली खरीद समझौते (पपीपीए) पर हस्ताक्षर करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और अधिक कुशल बनने के लिए कहा। सिंह ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है।
Electric Vehicle वाहन की खरीदने के लिए लोन लेने पर कई बैंकों की ओर से ऑफर निकाले गए हैं, जिसके तहत ब्याज दरों में छूट के साथ कई तरह के फायदे वाहन खरीदारों को दिए जा रहे हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग 12 जनवरी 2024 से दिन के 2 बजे से शुरू है। डिलीवरी 1 फरवरी, 2024 से शुरू होगी। कार में शानदार फीचर्स शामिल किए गए हैं।
तिपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 65.23 प्रतिशत बढ़कर 5,82,793 यूनिट हो गई, जो साल 2022 में 3,52,710 यूनिट थी। कंपनियां इस सेक्टर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए निवेश भी बढ़ा रही हैं।
डीपीआईआईटी के इस आदेश में कहा गया है कि कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा। आदेश के मुताबिक, लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है।
सभी को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। वर्तमान में पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 23.50 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे है। भारत ने करीब 426 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है।
निसान 5 नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है। इनमें डस्टर बेस्ड क्रेटा रायवल, मैगनाइट फेसलिफ्ट, ट्राइबर बेस्ड 3 लाइन कॉम्पैक्ट एमपीवी, बिगस्टर बेस्ड सफारी, अल्काजार राइवल और एक नई एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया कि कम परिचालन लागत और कम शुरुआती अधिग्रहण लागत के चलते ई-बसों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। एजेंसी के एक निदेशक सुशांत सरोदे ने कहा कि ई-बसों में वृद्धि इसलिए भी हो रही है क्योंकि 15 वर्षों के अनुमानित जीवन काल में पेट्रोल/डीजल या सीएनजी बसों की तुलना में इनकी स्वामित्व लागत 15-20 प्रतिशत कम है।
साल 2023 के इस आखिरी महीने में कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों पर बंपर डिस्काउंट दे रही हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 400, हुंडई कोना ईवी, एमजी जेडएस ईवी, एमजी कॉमेट, टाटा टियागो ईवी, टाटा सेडान टिगोर ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम पर शानदार ऑफर हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में अधिक समय लगता है और लम्बी यात्रा के दौरान जगह-जगह रुककर चार्ज करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों चालकों को काफी सहूलियत होने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री नवंबर में 18.82 प्रतिशत ग्रोथ के साथ 91,243 यूनिट रही, जो नवंबर, 2022 में 76,791 यूनिट थी। ई-बस की खुदरा बिक्री नवंबर, 2023 में 162 प्रतिशत वृद्धि के साथ 533 यूनिट रही।
पांच राज्यों के एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को अगले कुछ दिन सावधानी बरतनी चाहिए।
रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि इलेक्ट्रि्क बसों की डिमांड लगातार बनी रहेंगी। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक बसें भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में सबसे आगे रहेंगी।
Xiaomi की ओर से इलेक्ट्रिक कार को अनवील किया गया है। इसकी कार की टॉप स्पीड 265 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। हालांकि, कंपनी ने रेंज को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।
भारतीय शेयरों में इस साल लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इसने एशिया और उभरते बाजारों में अपने कॉम्पिटीटर को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि कमाई और अर्थव्यवस्था में वृद्धि ने स्थानीय और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है।
बीते जून महीने में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi)और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क (Elon Musk) के बीच मुलाकात हुई थी। टेस्ला (Tesla) ने पहले पूरी तरह से असेंबल की गई इलेक्ट्रिक कारों पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग की थी।
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