देश में टैक्सी सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी ओला Ola जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है।
कंपनी ने कहा कि उसने अपनी नई ईबाइक के लिए बुकिंश शुरू कर दी है और इसके अन्य मॉडल्स Heileo M100, M200 और H200 की भी बुकिंग चालू है।
चेतक में आईपी67 रेटेड हाइ-टेक लिथियम आयन बैट्री लगी है जिसे मानक पांच एएमपी के इलेक्ट्रिकल आउटलेट पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है।
देश में इलेक्ट्रिक बाइक्स के बढ़ते चलन के बीच भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट पेश कर रही हैं।
टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने 2025 तक घरेलू उत्पाद पोर्टफोलियो में 10 नए बैटरी-विद्युत वाहन (बीईवी) पेश करने की योजना बनाई है।
दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद पर 20,000 रुपये की सब्सिडी देगी। तिपहिया की खरीद पर 50,000 रुपये तथा चार पहिया की खरीद पर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति यूनिट (किलो वाट/घंटा) क्षमता किया है। इंडस्ट्री अब तिपहिया वाहनों के लिये भी ऐसी छूट मांग रही है।
राजग सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय बिहार में 19 लाख नौकरियों का वादा किया था और आईटी क्षेत्र में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं।
पिछले हफ्ते सरकार ने फास्टर एडप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज-2 (फोम इंडिया फेज 2) में आंशिक संशोधन किया है।
आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 75 किलोमीटर है. वहीं स्कूटर अधिकतम 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है
भारत को 2026 तक अपनी सड़कों पर संभावित रूप से चलने वाले 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 400,000 चार्जिग स्टेशनों की जरूरत होगी।
गुजरात का केवडिया देश के ऐसे पहले शहर के रुप में भी जाना जायेगा, जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे।
गुजरात का केवडिया इलाका ‘स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी’ के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लम्बी मूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि देश के ऐसे पहले शहर के रुप में भी जाना जायेगा, जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे।
मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की उच्चस्तरीय टीम 9 के बैठक में अधिकारियों से साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे।
महामारी से कंपनी के उत्पाद पेश करने की योजना पर असर नहीं पड़ा है। नए उत्पादों को लेकर हमारी जो भी योजनाएं हैं, वह सभी समय के अनुसार चल रही हैं।
पब्लिक और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली की दरें अलग हो सकती है। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल बिजली स्रोत का इस्तेमाल करने वाले एग्रीगेटर्स को छूट मिलेगी।
आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि पेट्रोल डीजल की उम्र 30 से 50 साल से अधिक नहीं मानी जा रही है।
गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आरई-एचएबी (मधुमक्खियों की सहायता से मनुष्यों पर हाथियों के हमले की रोकथाम) परियोजना में बहुत अधिक संभावनाएं हैं
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