ईएसएल ने अपनी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना बनाई है। कंपनी ने 2025 तक अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य तय किया है।
मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घर बैठे लोगों को आमदनी बढ़ाने के मकसद से बिजली बिल भुगतान योजना लागू की है
इलेक्ट्रिक बाइक और लाइफस्टाइल ब्रांड गोजीरो मोबिलिटी ने गुरुवार को भारत में स्केलिंग लाइट ई-बाइक पेश की, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है।
सरकार की योजना लखनऊ सहित प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। इसके लिए नगरीय परिवहन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से काम को तेज गति से पूरा किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 16-17 जुलाई की रात को लगातार प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 25032 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कार्मिकों की सराहना की है।
भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का प्रचलत तेजी से बढ़ रहा है। लोग इस तकनीक का अपनाने को तैयार हैं, लेकिन इसकी कीमत इस राह में बड़ा रोड़ा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी पेश कर दी है।
देश में बिजली खपत जुलाई के पहले सप्ताह में पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत बढ़कर 30.33 अरब यूनिट रही और कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गई।
जोल्टा इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसकी ई-बाइक पर उपभोक्ताओं को एक महीने में केवल 1000 रुपये का खर्च आएगा, जबकि 70सीसी पेट्रोल बाइक का एक महीने का खर्च 4000-5000 रुपये बैठता है।
इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-ट्रॉन और ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक की खरीद पर तीन साल के अंदर गाड़ी को दोबारा खरीदने की पेशकश करेगी तथा आठ साल की बैटरी वारंटी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को मासिक किराये पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस भी शामिल होगा।
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के प्रयास में, रेनॉल्ट ने अपनी क्लासिक कारों को आधुनिक स्वरूप में उतारने का फैसला किया है।
स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी (Simple Energy) अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई है।
ओला फ्यूचर फैक्टरी का निर्माण तमिलनाडु में 500 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है। 1 करोड़ वाहन वार्षिक की पूर्ण क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी होगी।
आंकड़ों के अनुसार सात जुलाई, 2021 को देश में बिजली की खपत 450.8 करोड़ यूनिट दर्ज की गई, जो कि अब तक सबसे अधिक दैनिक बिजली खपत है।
बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग यानी सर्वाधिक आपूर्ति बुधवार को 200,570 मेगावाट पहुंच गयी।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फेम-दो योजना में सब्सिडी में संशोधन किए जाने और गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के बाद दाम में यह कटौती की गई है।
मंत्रालय ने कहा कि पांच जुलाई का आंकड़ा इससे पहले 30 जून को रिकार्ड 1,91,510 मेगावाट को पार कर गया है।
मंगलवार को दिन के 11.43 बजे बिजली की अखिल भारतीय मांग अब तक सर्वोच्च स्तर 1,97,060 मेगावाट पहुंच गयी। सरकार ने मांग के 2,00,000 मेगावाट पहुंचने का अनुमान दिया है
संगठन ने कहा कि सरकार को पहले राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद विद्युत संशोधन विधेयक का मसौदा चर्चा के लिये सार्वजनिक करे।
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