कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी चिंता का कारण है क्योंकि इससे देश का आयात बिल 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इसका असर चालू खाते के घाटे (कैड) पर पड़ेगा।
यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाता है है तो व्यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिकतम खुदार मूल्य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) का अनुमान है कि 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी, जो 2019 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं इन दो वर्षों के दौरान चीन की सकल घरेलू उत्पाद (GDP जीडीपी ) की वृद्धि दर क्रमश : 6.6 और 6.4 प्रतिशत रहेगी।
चीन की आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत रही है, जो विश्लेषकों के 6.7 प्रतिशत के अनुमान से बेहतर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह बात सामने आई है।
रविवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी एवं जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने से आम आदमी, युवाओं, किसानों और उद्योगों की समस्याएं बहुत बढ़ गयी हैं
विश्व बैंक ने आज भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2019 के लिए उसका आकलन 7.5% वृद्धि रहने का है। इसकी वजह जीएसटी और नोटबंदी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सुधार होना है।
'सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट' में कहा गया है कि भारत 2018 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी और भारतीय शेयर बाजार दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार होगा।
विश्व की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। एक प्रमुख वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी के अध्ययन में यह बात सामने आयी है।
चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि नई परियोजनाओं और नए निवेश में गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। रोजगार सृजन नाम मात्र का है, निर्यात कम हो रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि नीचे आ गई है।
अगले साल भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (डॉलर में) बन जाएगा।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।
पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। इस साल उसकी अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
किसानों की कर्ज माफी को लेकर तेज होती आवाज के बीच रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि इस तरह के कदम अर्थव्यवस्था और ऋण संस्कृति के लिए ठीक नहीं हैं।
मॉर्गन स्टेनली की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2018 में 7.5 प्रतिशत और 2019 में 7.7 प्रतिशत तक जाने की संभावना है।
एजेसी ने अगले वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भी ग्रोथ के अनुमान में 10 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, और GDP ग्रोथ 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना चुनौतीपूर्ण है और यह इस पर निर्भर है कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मूडीज़ रेटिंग बढ़ने के बावजूद सरकार को इस भुलावे में नहीं आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ गयी है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
आप यकीन करें या न करें, अरुणाचल प्रदेश के विजॉयगनर कस्बे में रहने वाले लोग एक बोरी सीमेंट के लिए 8,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है।
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