2020-21 की अगली तीन तिमाहियों में मजबूत सुधार की उम्मीद
संगठन के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ने से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी
तेजी से बढ़ती कोविड-19 महामारी से हर जगह के अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जो दुनिया के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है। वायरस का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है।
सरकार से बैंकिंग औऱ एनबीएफसी सेक्टर को राहत देने की अपील
अगले हफ्ते के आंकड़ों से आगे की रणनीति पर पड़ेगा असर
लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आई मंदी का भारत पर भी बुरा असर पड़ेगा
विश्व बैंक का अनुमान है कि 1.1 करोड़ से अधिक संख्या में लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे।
IMF के मुताबिक 80 देश मदद के लिए उनके पास पहुंच चुके हैं
जानकारों के मुताबिक कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र पर होगा
अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब पहुंची सरकार
चीन में वायरस से संक्रमण के सिर्फ 19 नए मामले मिले
सर्विस सेक्टर में जनवरी 2013 के बाद की सबसे तेज बढ़त
कोर सेक्टर में बढ़त से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिलने की उम्मीद
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक जारी
आयोग की 2020-21 के लिये रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उसकी सलाहकार परिषद की यह पहली बैठक होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर के दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
सीईबीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत पांच हजार अरब डॉलर की जीडीपी 2026 में हासिल कर लेगा, सरकार के तय लक्ष्य के मुकाबले दो साल बाद।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कारोबार के अनुकूल रवैये का शुक्रवार को जिक्र करते हुए कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने पर काम किया जा रहा है।
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