आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है।
कच्चे तेल के दामों में गिरावट के एक लंबे दौर के बीच सऊदी अरब के मंत्रिमंडल ने अगले डेढ़ दशक के लिए बहुप्रतीक्षित सुधार प्राथमिकताओं को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की हालात गंभीर और चिंताजनक है। इसके कारण विभिन्न देश अपनी प्रणालियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं।
उद्योग मंडल सीआईआई ने जीडीपी आंकलन के तरीके को अधूरा फार्मूला बताया है। वहीं, देश की आर्थिक ग्रोथ दर चालू वित्त वर्ष में 8.0 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।
फरवरी के दौरान सर्विस सेक्टर की गतिविधि नए आर्डर में कमी के कारण तीन महीने के न्यूनतम स्तर पर रही। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कटौती करेगा।
बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत के लिए आगे रास्ता बहुत कठिन है। अगले वित्त वर्ष में 7-7.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।
भारत में 19,400 टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए उनके लिए एग्जिट वैल्यूएशन अभी भी कम बनी हुई है।
अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पेश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7-7.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।
केन्द्र सरकार ने सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है
संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय कामकाज पर ज्यादा जोर देगी। सत्र के दौरान आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।
क्रूड की कीमतों में गिरावट और गहराती जा रही है। बुधवार को क्रूड 2003 के बाद पहली बार 27 डॉलर के नीचे फिसल गया। इस साल कीमत 25 फीसदी से अधिक गिर चुकी है।
रघुराम राजन ने कहा सेंट्रल बैंक अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते। सरकारों को विश्व अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए आधारभूत मसौदा तैयार करना चाहिए।
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ने से निवेश प्रभावित हो सकता है।
नीतीश कुमार के सामने अब अगली चुनौती स्थायी सरकार का गठन और बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज विकास लाना है।
सरकार ने कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रिटेल और प्लांटेशन समेत 15 सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की है।
अरुण जेटली ने कहा कि बिहार में एनडीए की हार का आर्थिक रफ्तार पर कोई असर नहीं होगा। "मैं बिहार की हार को अर्थव्यवस्था के लिए झटका नहीं मानता”।
बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन की जीत के बाद, उद्योग जगत ने कहा कि मोदी सरकार को अब आर्थिक सुधारों पर जोर देना चाहिए।
चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को इंटरेस्ट रेट में एक बार फिर कटौती करने का ऐलान किया है। नवंबर से लेकर अब तक यह छठवीं कटौती है।
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