देश की आर्थिक वृद्धि दर में नरमी आने के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) की आज पहली बैठक आयोजित की गई।
माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।
चालू वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट के बाद फिच रेटिंग्स ने यह अनुमान घटाया है।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 162 अंक चढ़कर तीन सप्ताह के उच्चस्तर 31,892.23 अंक पर पहुंच गया।
नोमुरा के अनुसार, आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में अगले 6 से 12 महीने में तेजी की संभावना है और इसके कारण रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत बनाये रख सकता है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि रेपो दर में 0.25% की कटौती मुद्रास्फीति को नीचे रखते हुए देश की क्षमता के अनुसार मजबूत वृद्धि हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अभी तक भारतीय बाजारों में वृद्धि की बेहतर संभावनाओं के मद्देनजर चार अरब डॉलर का निवेश किया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
US की इकॉनोमिक ग्रोथ का सकारात्मक परिदृश्य को दिखाते हुए फेडरल रिजर्व की प्रमुख जेनेट येलेन कहा कि वैश्विक ग्रोथ से देश के निर्यात को बल मिलने की उम्मीद है
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ के स्तंभ के रूप में उभरा है और दशकों तक यह चीन से बढ़त बनाए रखेगा।
उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट में श्रम विभाग के हवाले से यह बात कही गई है।
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर 7.3 प्रतिशत कर दिया, बैंक को उम्मीद है कि नए नोटों के चलन में आने से खर्च बढ़ेगा।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने से लागू होने वाले GST से देश को 9 फीसदी आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक की नीति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि दो अगस्त को रिजर्व बैंक ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चौथी तिमाही में GDP की ग्रोथ रेट में गिरावट के पीछे नोटबंदी का प्रभाव होने की बात को नकारते हुए कहा कि इसके कई अन्य कारण भी हैं।
भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पिछले तीन साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है।
Nomura की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ने के साथ रेपो रेट में आधी फीसदी तक की वृद्धि की जा सकती है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत तथा अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को नोटबंदी के मुद्दे पर कहा कि यह अब तक का सबसे कठिन सुधार रहा जिसके लिये सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़े।
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