इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
वायरस की वापसी से 2021 में भारत के वृद्धि पूर्वानुमानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, हालांकि यह संभावना है कि आर्थिक नुकसान अप्रैल-जून तिमाही तक ही सीमित रहेगा।
रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से कही ज्यादा नुकसान हुआ है, जो इस बिमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं
गोपीनाथ ने कहा कि यह मौजूदा सरकार का दूसरा कार्यकाल है और उनके लिए राजनीतिक रूप से संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त समय है।
रिपोर्ट के अनुसार पहली तीन तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि वृद्धि व्यापक रही है। औद्योगिक वृद्धि बढ़कर 7.9 प्रतिशत पर आ गई।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि उसने कर्ज की लगत बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम बताया है।
देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी। तेजी की वजह घरेलू खपत, नीतिगत मोर्च पर आगे बढ़ना और समकालीन वैश्विक वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में वृद्धि को लेकर संभावनाएं मजबूत हैं और जीएसटी का असर कम होने के बाद देश की वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी।
नोटबंदी पर पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे न केवल इकॉनोमी की रफ्तार सुस्त हुई है बल्कि मंदी की स्थिति आने से नौकरियों में भी कमी आई है।
मूडीज इंवेस्टर सर्विस का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
सरकार नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ दो वृहत आर्थिक संकेतक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अप्रैल अंत तक जारी कर सकती है।
मूडीज ने कहा है कि नोटबंदी के चलते देश में टैक्स चोरी और करप्शन में कमी आएगी, जिससे सांस्थानिक ढांचा मजबूत होगा और इन सबका सॉवरन रेटिंग पर पॉजिटिव असर होगा।
गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नए नोटों को तेजी से चलन में आने और उपभोक्ताओं की मांग के फिर जोर पकड़ने से चालू वित्त वर्ष में आगे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 7.4 प्रतिशत था।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या के मुताबिक नोटबंदी के कदम से देश में आर्थिक गतिविधियां व वृद्धि दर प्रभावित होगी, क्योंकि प्रणाली में नकदी की कमी है।
मूडीज ने कहा कि नोटबंदी से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी और इससे निकट भविष्य में वृद्धि कमजोर पड़ेगी, दीर्घावधि में कर राजस्व बढ़ेगा।
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