भारत के पास ‘चीन प्लस वन’ रणनीति से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प हैं। या तो वह चीन की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो जाए या फिर चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे।
आर्थिक सर्वे के मुताबिक, इक्विटी नकदी खंड कारोबार में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में 35.9 प्रतिशत थी।
भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की हैं, जो 65.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को संगठित बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदाता प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है।
भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को 2014 से 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपये (102.4 अरब डॉलर) का नया निवेश मिला, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अप्रैल, 2000 से मार्च, 2024 तक 17.88 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला।
अखिल भारतीय स्तर पर, आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, मोटापे की घटना ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में काफी अधिक है।
भारतीय पूंजी बाजार का प्रदर्शन बीते वित्त वर्ष में दूसरे उभरते बाजारों में सबसे बेहतर रहा है। आज भारतीय बाजार वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक झटकों को झेलने में अधिक सक्षम हैं।
सरकार ने देश की आर्थिक तरक्की में मजबूती बनी रहने का भरोसा दिया है। बीते वित्त वर्ष की जीडीपी आंकड़ों ने सबको हौरान किया था।
इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आरबीआई की गतिविधियों पर भी चर्चा की। इनमें चालू लेखा वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता में हुई प्रगति शामिल है।
केंद्र सरकार इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करेगी। आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। सरकार ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आई है।
रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया गया जो दीर्घकालिक स्थिरता और समानता, गति और गुणवत्ता की जांच के साथ दक्षता को संतुलित करे।
31 जनवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकॉनोमिक सर्वे पेश करेगी। इसे देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा भी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक्स डिविजन तैयार करती है।
2003 में राज्य की जीडीपी यानी 71,594 करोड़ रुपये थी, जो कि 2023 तक बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, प्रदेश की आर्थिक विकास दर 2023 में 16.43% पर पहुंच गई है, जो कि 20 वर्ष पहले 4.43% हुआ करती थी।
इस साल बिजली, दूरसंचार, बंदरगाह और हवाई अड्डे, भंडारण और जल प्रबंधन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और सड़कें और पुल पर सरकार भारी खर्च करने जा रही है
रेटिंग एजेंसी ने पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सहित 11 बैंकों का आउटलुक निगेटिव कर दिया है।
धनप्रेषण में चार अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आना इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान सरकार मुद्राकोष से तीन अरब डॉलर की राहत पाने के लिए लगातार कोशिशों में लगी रही है।
रिजर्व बैंक ने लगातार छह बढ़ोतरी के बाद अप्रैल महीने में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5 फीसदी पर स्थिर है। इससे होम और कार लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली।
क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने अपने वार्षिक वृद्धि अनुमान में कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, लगातार ऊंची मुद्रास्फीति और इसका मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी ने वैश्विक परिवेश को और अधिक निराशाजनक बना दिया है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को यह कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के ज्यादातर वित्तीय संस्थानों का अमेरिका के विफल बैंकों से कोई सरोकार नहीं है और सिलिकॉन वैली बैंक की तरह वे ऋण प्रतिभूति होल्डिंग को लेकर जोखिम में भी नहीं हैं।
सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स में 17 शाखाएं हैं। इसके पास करीब 210 अरब डॉलर की संपत्ति है।
वित्तीय वर्ष 23 में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया।
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