दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान के लिए सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर दिल्ली वासियों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरूआत इसी सप्ताह की थी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
मुंबई की इस स्टार्टअप ने कहा कि इन तीनों स्कूटर में 96 प्रतिशत स्थानीय उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा था कि यह प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए उठाया गया एक और कदम है।
बाइक पूरी तरह से भारत में बनी है, जो कि कंपनी की तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार की गई है। इस यूनिट में एक साल में 15 हजार बाइक बनाई जा सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर इनकी क्षमता 10 हजार बाइक और बढ़ाई जा सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ईवी मोटर्स इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और उसके परिचालन को लेकर बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।
भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं में से एक अवन मोटर्स ने दो नए कॉन्सेप्ट ई-व्हीकल्स लांच किए हैं। कंपनी की योजना है कि इन वाहनों पर लोगों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाए और विस्तृत शोध के बाद इसका उत्पादन शुरू किया जाए।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को इस आशय का बयान दिया। यह बयान ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण है जब नीति आयोग ने जून में दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए परम्परागत वाहनों की जगह बैटरी चालित वाहनों को अपनाने के ठोस उपाय कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा था।
लग्जरी कार निर्माता ऑडी भारत में अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले बीएस-6 नियमों को देखते हुए देश में पेट्रोल, हाइब्रिड और बैटरी चालित वाहनों पर जोर दे रही है। कंपनी डीजल कारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है।
महिंद्रा ने कहा कि ई-वाहन चलाने का जो लक्ष्य है वह हासिल किए जाने योग्य है और भारत में ई-वाहन का केंद्र बनने की क्षमता है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को बैटरी चालित ई-वेरिटो की कीमत 80 हजार रुपये तक कम कर दी। कंपनी ने ई-वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यह फैसला किया है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।
देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।
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