Flipkart and Amazon Sale: भारत की दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Flipkart और Amazon ने अपने सेल की शुरुआत कर दी है। दोनों ही कस्टमर्स को जबरजस्त ऑफर दे रही हैं।
बैंकों का कहना है कि लगभग 80 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड देश के शीर्ष 40 शहरों में जारी किए गए हैं। महामारी की वजह से टियर-3 और टियर-4 शहरों सहित सभी जगह डिजिटल और ई-कॉमर्स खरीदारी को लोगों ने तेजी से अपनाया है।
फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज (टीबीबीडी) बिक्री आठ दिनों तक चलने वाला आयोजन है, जो 10 अक्टूबर को खत्म होगा, वहीं अमेजन इंडिया का जीआईएफ एक महीने तक चलेगा।
नीति आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले सात वर्षों में भारत के 8 करोड़ व्यापारियों का समर्थन करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया है
संख्या के हिसाब से भी जुलाई में रिकॉर्ड बना। जुलाई में कुल 131 सौदों की घोषणा हुई। पिछले साल समान महीने में 77 और जून, 2021 में 110 सौदे हुए थे।
ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया गया था। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।
सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ देने वाली छूट आधारित बिक्री जारी रहेगी, लेकिन ई-कॉमर्स मंच पर फर्जी फ्लैश सेल नहीं होगी।
ओप्पो भारत के साथ खड़ी है और इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में हर संभव मदद करेगी।
कैट का आरोप है कि विदेशी कंपनियां देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ताक पर रख रही हैं। कैट ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने को कहा है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पर्सनल केयर ब्यूटी और वैलनेस सेग्मेंट में पिछले साल के मुकाबले 95 प्रतिशत और एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेग्मेंट में 46 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। छोटे शहरों से ऑर्डर में तेज उछाल दर्ज।
लीगल मैट्रोलोजी कानून, 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम और पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग (यदि लागू हो), अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य है।
संगठन के मुताबिक देशभर के व्यापारी केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-कॉमर्स व्यापार को अपनाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति और अन्य कानूनों व नियमों का बार-बार उल्लंघन 'डिजिटल कॉमर्स' को अपनाने में एक प्रमुख अवरोधक साबित हो रहा है।
टेकआर्क की रिपोर्ट में 2020 में देश में कुल 12.8 करोड़ स्मार्टफोन बिकने का अनुमान है। इसमें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कुल 4.1 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री की उम्मीद है।
फ्लिपकार्ट की वार्षिक द बिलियन डेज सेल 16 अक्टूबर को शुरू हुई है। यह अभी जारी है और 21 अक्टूबर को समाप्त होगी। वहीं मिन्त्रा के ‘बिग फैशन फेस्टिवल’ का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर तक किया गया है। अमेजन की ‘ग्रेट इंडियन फेस्टिवल’ सेल 17 अक्टूबर को शुरू हुई है और यह एक माह तक चलेगी।
कंपनी के मुताबिक ये रोजगार अस्थायी होंगे। कंपनी ने कहा कि उनके ई-वाणिज्य ग्राहक त्योहारों को लेकर काफी आक्रामक योजना बना रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे मांग को पूरा कर सके।
कंपनी को उत्पाद के उत्पादन वाले देश, रिटर्न, रिफंड, वारंटी जैसी सभी जानकारियां देनी होंगी
केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय दिगपॉल के जरिये दायर हलफनामे में कहा गया है कि इन नियमनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है।
एंड्राइड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘क्लब फैक्टरी’ ने कहा है कि उसने इस वर्ष अपने मंच से 20,000 से अधिक विक्रेताओं को जोड़ा है, जो उसके लक्ष्य से काफी अधिक है।
अमेज़न इंडिया के मार्केट प्लेस पर 5 लाख से ज्यादा विक्रेता हैं और हर विक्रेता का अमेज़न के साथ सफर बदलाव की अनोखी कहानी बयां करता है।
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